घरघरको फोहरबाट जैविक मल र आम्दानी गर्दै मध्यविन्दु नगरपालिका

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिकाले घरघरबाट सङ्कलन हुने जैविक फोहरलाई प्रशोधन गरी जैविक मल उत्पादन गर्दै आम्दानीसमेत गर्न थालेको छ ।

फोहर व्यवस्थापन अधिकांश स्थानीय तहका लागि चुनौतीको विषय भइरहेका बेला नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको सरसफाइ प्रवर्द्धन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्रमार्फत सङ्कलित जैविक फोहर प्रशोधन गरी उत्पादन गरिएको मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमले वातावरण संरक्षण, सरसफाइ प्रवर्द्धन र स्थानीय आम्दानी वृद्धि तीनवटै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम दिएको मध्यविन्दु नगरपालिका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताउनुभयो ।

“गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा स्थापना गरिएको उक्त परियोजनाको कुल लागत रु दुई करोड १३ लाख ८० हजार रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले भने कार्यक्रमलाई विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।”

हालसम्म नगर सरसफाइ अभियानमा १४ हजार ८१६ घरपरिवार आवद्ध भएको मध्यविन्दु नगरपालिका भवन तथा बस्ती विकास शाखा प्रमुख विवेक पोखरेलले बताउनुभयो । “घरपरिवारबाट सङ्कलित जैविक फोहरलाई केन्द्रमा प्रशोधन गरी जैविक मल उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले समुदायस्तरमै फोहर व्यवस्थापन व्यवस्थित र सहभागितामूलक बन्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्ला तीन वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु छ करोड ५६ लाख खर्च भएको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपिन क्षेत्रीले बताउनुभयो । सोही अवधिमा जैविक मल बिक्रीबाट रु तीन करोड पाँच लाख आम्दानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“जैविक मल उत्पादन केन्द्रले अब वार्षिक सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्थासम्म प्रगति गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै योजनाबाट फोहर व्यवस्थापन र आम्दानी सृजना दुवै उद्देश्य पूरा भएका छन् ।”

स्थानीय किसानले उत्पादन भएको जैविक मल प्रयोग गर्न थालेपछि रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता घटाउन पनि सहयोग पुगेको नगरप्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताउनुभयो । “फोहर व्यवस्थापन सहज भएको छ । उत्पादन भएको जैविक मल बिक्रीबाट नगरपालिकाले आम्दानीको स्रोतसमेत विकास गरेको छ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो ।

नेपालका धेरै स्थानीय तह अझै फोहर व्यवस्थापनको प्रभावकारी मोडेल खोजिरहेका बेला मध्यविन्दु नगरपालिकाको यो अभ्यास वातावरणीय संरक्षणसँगै आर्थिक प्रतिफल दिने उदाहरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।