काठमाडौँ। गत भदौ २३ र २४ गते को जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको सिंहदरबार बुधबार जाली लगाएर छोपिएको छ । सरकार आफैँले मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको विद्रुप लुकाउन र बचेको हिस्सा संरक्षण गर्न पनि जाली लगाएर छोपेको हो ।
झन्डै दुई दशकदेखि सरकारी भौतिक संरचना र सम्पत्तिको बिमा गरेर क्षतिको दायित्व बिमा कम्पनीमा सार्न सरोकारवालाबाट निरन्तर पहल हुँदा पनि बिमा नगरिँदा राज्यको अमूल्य सम्पत्ति खरानी नै भए । त्यस्तो बिमा गरेको भए अहिले सिंहदरबार जालीले नछोपी बिमा कम्पनीले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने गरी अध्ययन अनुसन्धानका लागि खुला हुन्थ्यो ।
त्यसअघि २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको दायित्व पनि बिमा कम्पनीले बेहोर्ने थियो । बिमा नहुँदा सरकारको आफ्नै दायित्वमा भरखर पुनर्निर्माण सकिएको सिंहदरवार खरानी भएको अर्बौं रुपियाँको दायित्व पनि सरकारकै थाप्लामा परेको छ । त्यसको अधिकांशविपरीत निजी क्षेत्रको सम्पत्ति विनाशको क्षतिको भरण बिमा कम्पनीबाट हुँदै छ ।
हालसम्म निजी क्षेत्रमा ८० अर्बको क्षति भएकोमा झन्डै २३ अर्बको बिमा दाबी परेको छ । तथापि संयोग नै मान्नु पर्छ बुधबार नै सरकारले अबदेखि सरकारी संरचना र भौतिक सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । असोज ५ को मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अघि सारेको सार्वजनिक खर्च कटौती योजनामा सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने उल्लेख गरिएको हो । “सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने,” सार्वजनिक खर्च कटौती योजनामा उल्लेख छ । सरकारले यसअघि ल्याएको राष्ट्रिय बिमा नीतिमा पनि सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपालमा हालै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण सरकारी संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । आन्दोलनबाट सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालतसहित, विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालय, विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय, नगरपालिका, वडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना बिमाको दायराभित्र नभएकै कारण बिमा दाबीबाट वञ्चित हुने भएका छन् । यसका साथै देशव्यापी रूपमा झन्डै पाँच हजार सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका छन् । ती साधनको पनि तेस्रो पक्ष बिमा मात्र गरिएको छ जसले क्षतिको रक्षा गर्दैन ।
क्षति भएका निजी क्षेत्र अन्तर्गतका पूर्वाधार बिमाबाट राहत पाइरहँदा जनताको सेवामा निःस्वार्थ लागिरहने सरकारी संरचना अरू असुरक्षित देखिएका छन् । यसले राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
सरकारले आफ्नै संरचनाको बिमा नगर्दा जनमानसमा बिमा बारेमा बुझाउन अप्ठ्यारो भएको कम्पनी तथा सरोकारवालाले बताउँदै आएका थिए । सरकारले आफ्नामातहतका संरचनाको बिमा नगर्दा १० वर्षअगाडि महाभूकम्पले क्षति गराएका संरचनाको व्ययभार सरकार आफैँले बेहोर्नु परेको थियो । अहिले पनि सरकारी संरचना ध्वस्त हुँदा अर्बौं रुपियाँको दायित्व सरकारकै टाउकोमा आएको छ ।
