विदेशीले नेपालबाट लगे आठ अर्ब ‘रेमिट्यान्स’

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपालले विदेशबाट प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठुलो आम्दानी हो । धेरै नेपाली परिवारका लागि विप्रेषण जीवनयापनको मूल स्रोत पनि हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामै विप्रेषणबापत साढे १३ खर्ब रुपियाँ भित्र्याएको छ । रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा विप्रेषणमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ ।

नेपाल विप्रेषण भित्र्याउने मुलुक मात्र पनि होइन । नेपालमा काम गर्ने विदेशीले यहाँबाट बर्सेनि ठुलो रकम विप्रेषणका रूपमा लैजाने गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा नेपालमा काम गर्ने विदेशी कामदारले आठ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विप्रेषणबापत आफ्नो मुलुकमा लगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणको तुलनामा भित्रिने रकमको तुलनामा यो रकम अत्यन्त कम भए पनि नेपालभित्र सृजित रोजगारीबाट विदेशीले लगेको रकमको हिसाबले भने ठुलो हो ।

उल्लिखित रकम औपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएको रकम मात्र हो । अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिने रकम योभन्दा धेरै ठुलो छ । खास गरी नेपालमा कार्यरत भारतका कामदारले त्यस्तो रकम लैजाने गर्छन् । नगद र अनौपचारिक माध्यमबाट यस्तो रकम बाहिरिने भएकाले यसको औपचारिकतथ्याङ्क छैन ।

दुई हजारभन्दा बढी विदेशी कामदार

नेपालमा अहिले दुई हजारभन्दा बढी विदेशी कामदारले कानुनी रूपमा श्रम अनुमति लिएर काम गरेको पाइएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा दुई हजार ३६७ विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्ने अनुमति (श्रम स्वीकृति) लिएका छन् ।

नेपालमा उच्चदक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशी कामदार राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा खास गरी विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका ठुला आयोजना तथा परियोजनामा काम गर्न विदेशी आउने गरेका छन् ।    विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले विकास साझेदारको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न आउने विदेशीको सङ्ख्या गत वर्षकै हारहारीमा छ । उहाँका अनुसार यस अवधिमा ८१५ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति र एक हजार ५४२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत वर्ष सो अवधिसम्म नयाँ र नवीकरण गरी दुई हजार ३३६ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । एक वर्षमा ३१ जना विदेशी कामदार बढेको देखिन्छ ।

विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिमको सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ ।

विभागले नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई अधिकतम छ वर्षसम्म मात्र नवीकरण हुने जनाएको छ । यसै गरी एकै प्रकृतिको कामका लागि श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको सिप नेपालीलाई सिकाएर विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम रहेको छ ।

विभागका अनुसार नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् । रसुवागढी, त्रिशूली, मध्यभोटेकोशी, काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुबाबे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा समेत उच्च प्राविधिक श्रमिक विदेशी रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि ६९ देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ छन् । श्रम ऐनमा नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले पाँच प्रतिशत मात्र विदेशी श्रमिक राख्न सकिने प्रावधान छ ।