कावासोती । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना सञ्चालन नियमावली दोस्रो पटक संशोधन गरेको करीब एक वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका ३ स्थानीय तहमा अझै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएको छैन् ।
यहाँका केहि स्थानीय तहले कोष स्थापनामा उदाशिनता समेत देखाएका छन् ।
सबै स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले प्रतेक स्थानीय तहलाई एक लाख रुपियाँ पठाईसकेको भए पनि पूर्वी नवलपरासीको बिनयी त्रिवेणी , बुलिङ्गटार गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकामा कोष स्थापना हुन सकेको छैन् ।
गैडाकोट नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी सिता कुमारी लामिछाने पौडेलका अनुसार कोष स्थापना गर्ने भनेर कार्यविधी बनाईसकेर नगरसभाबाट पास गरिसकेको भए पनि कोष स्थापना हुन भने सकेको छैन् । कार्यविधी अनुसार कोषका लागि छुट्दै खाता खोल्नुपर्ने भएकाले विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा काम हुन नसक्दा प्रकृया थालिए पनि स्थापना हुन नसकेको पौडेलको भनाई छ । संघिय सरकारले दिएको एक लाख रुपियाँ मात्रै राखेर तत्कालका लागि कोष स्थापना गर्ने भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जबकी कोषमा स्थानीय तहबाट समेत रकम राख्न सकिन्छ । तर, कार्यपालिकाका सदस्यहरुबाट कोषमा पैसा राखेपछि अन्य प्रयोजनलाई निकाल्न नमिल्ने हुँदा आवश्यक परे पछि थप्दै जाउँला भनेर तत्कालका लागि एक लाख रुपियाँ मात्रै राख्ने निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बुलिङ्गटार गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी रेनुका गौतमका अनुसार गाउँपालिकामा कोष स्थापनाको प्रकृया थालनी भए पनि रोकिएको छ । कार्यविधी सबै शाखाले बनाएर दिएको भए पनि कार्यपालिकाबाट पास हुन नसक्दा रोकिएको गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्कालका लागि संघिय सरकारको एक लाख रुपियाँ मात्रै राखेर कोष स्थापना गर्ने , गाउँपालिकाबाट कोषमा थप रकम नराख्ने भनि सोहि अनुसार काम अघि बढाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखा हेर्दै आउनुभएका रेशमराज पाठकले दिनुभएको जानकारी अनुसार सम्बन्धीत शाखामा कर्मचारी अभाव तथा अन्य कामहरुमा समय दिनुपर्दा गाउँपालिकाले कोष स्थापना गर्ने भनेपनि, काम अघि बढाउन नसकेको हो । जिल्लामा दिनहुँजसो महिला तथा बालबालिकाको हिंसाका घटनाहरु भईरहेको हुन्छ । सरकारले नै कोष स्थापना अनिवार्य गरेपनि यहाँका केहि स्थानय तहले यस विषयलाई गम्भिरता पूर्वक लिएको पाईंदैन् ।
पूर्वी नवलपरासीका अधिकाशं स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भए पनि कोषका बारेमा सुसूचित गर्न भने आवश्यक देखिएकोे छ । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि तत्कालै उद्धार , राहत , उपचार , पुनस्र्थापना र जिविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको कोषबाट सहयोग माग गर्न निवेदन आउन सकेका छैनन् ।
कोषका बारेमा धेरैलाई जानकारी समेत नहुँदा कोषको रकम प्रयोगमा आउन नसकेको हो । पूर्वी नवलपरासीका अधिकाशं स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएका छन् । तर, यहाँको देवचुली नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले उक्त कोषको रकम प्रयोग गरेका छैनन् ।
यहाँको देवचुली , मध्यविन्दु नगरपालिका , हुप्सेकोट र बौदीकाली गाउँपालिकाले कोषमा आफुले समेत एक लाख रुपियाँ थपेर दुई लाखको कोष स्थापना गरेका छन् । कावासोती नगरपालिकाले संघिय सकारको एक लाख रुपियाँको मात्रै कोष स्थापना गरेको छ । कोष स्थापना गरेका मध्ये अहिलेसम्म देवचुली नगरपालिकाले मात्रै उक्त कोषलाई प्रयोगमा गरेको छ । हिंसामा परेका महिलाहरुलाई जिविकोपार्जन्का लागि बाख्रा पालनमा उक्त रकम सहयोग गरिएको नगर उपप्रमुख पार्वता तिवारीले जानकारी दिनुभयो । कावासोती नगरपालिका महिला बालबालिका शाखाकी सुशिला तिमिल्सीनाले कतिपय हिंसामा परेका महिलाहरुलाई कोषको बारेमा जानकारी नभएका कारण पनि माग गर्न नआएको हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । कोषका बारेमा जानकारी भएकाहरुले त्यस्ता महिलाहरुलाई सुसूचित गर्न सके हिंसामा परेका महिला बालबालिकाका लागि उद्धार , राहत , पुनस्र्थापना तथा जिविकोपार्जनका निम्ती कोषको रकमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने उहाँ बताउनुहन्छ ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली अनुसार कोषबाट कुनै व्यवसाय वा स्वरोजगारको लागि व्यवसाय स्थापना खर्च अनुदानको रुपमा प्रदान गर्न सकिने, पीडितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि राहत, आर्थिक सहयोग तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस बारेमा पीडित महिला वा महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था समेतलाई जानकारी नहुँदा कोषबाट सहयोग माग हुन नआएको हुन सक्ने महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रतिनिधीहरु बताउँछन् ।
नवलपुरको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र ( महिला सेल ) को तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधीमा साउनदेखि माघसम्म जिल्लामा महिला हिंसाका ७० वटा उजुरी परेका छन् ।
