योग्यभन्दा अयोग्यको रजगज

यज्ञप्रसाद भट्टराई । पछिल्लो समयमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले सबैजसो क्षेत्रका व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउने गरेको पाइन्छ। बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति आदि। जसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलको सदस्य तथा विभिन्न समिति र विभागीय तहको सदस्य बनाइन्छ। त्यसैगरी, विभिन्न फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू एवं आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत दलले सदस्य बनाउने गरेको देखिन्छ। कस्तो व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन हुन्छ र कस्तोलाई हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेको छ।

कानुनी व्यवस्थालाई समेत दलहरूले अनदेखा गरेको पाइन्छ। यसको परिणाम पछिल्लो समयमा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण हुने गरेको छ। दलमा इमान्दार र सक्षम व्यक्तिहरू पाखा लाग्दै जाने स्थिति बनेको छ भने मुलुकमा सुशासनको अवस्था पनि कमजोर हुँदै गइरहेछ। नागरिक उन्मुक्ति नामक दलले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको र राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी पाएका साथै उक्त माफीविरुद्ध अदालतमा रिट परी सो मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई समेत महाधिवेशनबाट निर्विरोध अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको खबर सुनिएको छ। यसर्थ दलको सदस्य हुने योग्यता र अयोग्यताको सम्बन्धमा चर्चा र बहस आवश्यक देखिएको छ।

राजनीतिक दल भन्नाले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को अधिनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न गठन गरिएका संगठनलाई बुझिन्छ। सदस्य भन्नाले दलका साधारण सदस्य एवं विधानबमोजिम दलका विभिन्न समितिमा रहने प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई बुझिन्छ। विधानबमोजिम दलको अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले सदस्यता वितरण गर्न सक्छन्। सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई मात्र वितरण गर्नुपर्छ। दलले १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकलाई मात्र सदस्य बनाउनु पर्छ भनी उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्तिलाई दलले सदस्य बनाउन सक्छन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउन सक्छन्। कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको व्यक्तिलाई मात्र दलले सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ।

प्रत्येक दलले आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अध्यावधिक गर्नुपर्छ। दलले सदस्यको विवरण राख्दा विधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नुपर्ने हुन्छ। दलले स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी सदस्यमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति, प्रदेश तहमा रहने समिति र स्थानीय स्तरको समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। दलले पदाधिकारीको हेरफेर भए सोको जानकारी ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, ऐन वा नियम र दलको विधानबमोजिम भए, गरेको पाइएमा आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अध्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कानुनले गर्न नहुने भनेर किटान गरेका कुनै विषयमा यदि सदस्यहरूले कानुनविपरीत गरेको भए सोहीअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर नेपालका दलको सम्बन्धमा माथिका सबै कुरा अक्षरशः लागू भएको पाइँदैन। कुनै नियोजित वा मनशाययुक्त किसिमले ज्यान मारेको देखिए नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ। रेशम चौधरी समेतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्यज्यान तथा ज्यानमार्ने उद्योगको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट वारदातमा प्रतिवादीको भूमिका छ।

यसरी हेर्दा संगठित रूपमा योजना बनाएको तथा योजनाबद्ध ढंगले आक्रमण गरेको र भीडसमक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भीख मागेका व्यक्तिलाई लाठी, ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी, शिरमा खर र पेट्रोल खन्याई जलाउने काम गरेको देखिएको छ। यस्तै, शवहरू क्षत्विक्षत गर्नेजस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको र सो क्रममा अबोध शिशुको समेत ज्यान लिएको र ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिएको छ। यसरी आरोपित कसुर शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन आउँछ भनी फैसलामै उल्लेख छ।

कुनै पनि कर्तव्यज्यानसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट सजायमा माफी दिएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने चर्चा पनि छ। न्यायिक प्रक्रियामा माफीलाई अदालतबाट ठहर भएको दण्डसजायबाट कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने वा ठेकिएको सजाय भोगिरहन नपर्ने अवस्था हो। कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहरिई कैदको सजाय पाएको अवस्थामा सजायबाट उन्मुक्ति वा माफी पाउँदैमा कसुरबाट सफाइ पाएको वा अदालतबाट सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा १० मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएका कारण सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यसर्थ राष्ट्रपतिलाई भएको विशेष अधिकारअन्तर्गत सजाय माफी, परिवर्तन वा कम हुनु भनेको भोग्न वा असुलउपर हुन बाँकी रहेको दण्ड जरिबाना मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो तर अदालतको फैसलाउपरको पुनरावलोकन होइन।

अतः राजनीतिक दल गैरसरकारी संस्थामात्र नभएर संविधानका महत्त्वपूर्ण अंग पनि हुन्। राजनीतिक दल भनेका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था पनि हुन्। दलका हरेक कामकारबाही पारदर्शी, जिम्मेवार र जनआकांक्षा अनुरूपका हुनुपर्छ। दल आफैं प्रणालीमा चलेमा र दलभित्र सुशासन भएमा मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ। दलमा रहेका गतिविधि र कामकारबाही संविधान र प्रचलित कानुनसम्मत एवं जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखिनुपर्छ। कतिपय कार्यहरू कानुनसम्मत रहे, भएको देखिए तापनि नैतिक मूल्यमान्यता अनुरूपका नहुने हुँदा त्यस्ता कुरालाई पनि दलले विचार पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ।

यसर्थ राजनीतिक दलले कुनै पनि व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउँदा वा कुनै पनि तहको समितिमा रहने पदाधिकारी मनोनीत वा निर्वाचित गर्दा वा कुनै पनि सदस्यलाई कुनै पनि पदमा सफारिस गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्था, मर्म र उद्देश्य एवं नैतिक मूल्यमान्यता अनुरूप छ छैन वा उक्त व्यवस्थाबमोजिम योग्य वा अयोग्य के छ भनी हेक्का राख्नु जरुरी छ।

-साभार अन्नपूर्णपोष्ट डटकम