‘३१ जिल्लाको प्रगति प्रतिशतलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा नवलपुरको प्रगति प्रथम स्थानमा छ’ प्रमुख कार्की

नवलपुर । नवलपरासी पूर्व नवलपुरमा भुकम्पपछीको पुर्ननिर्माणको काम जारी रहेको छ । पुर्ननिर्माणको काम नवलपुरमा कसरी अगाडी बढिरहेको छ त ? यसै सन्दर्भमा नवलपुर  प्रेसको टिमले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई नवलपुरका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीसंग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँसंग गरिएको कुराकानी ।
स्वागत छ नवलपुर प्रेसमा ।
धन्यवाद ।
नवलपुरमा पुनर्निर्माणकाे  अवस्था कस्तो छ ?

आज हामी कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरुवात गरेको झन्डै अढाइ बर्ष भयो । यस अवधिमा लाभग्राही पहिचान, पुनर्निर्माणको लागी किस्ता वितरण, तालिम, सहजीकरण जस्ता विविध कार्य गरी करीव करीव सम्पन्नताको अवस्थामा पुगेका छौ । निजी आवास लगभग ९३ प्रतिशत सम्पन्न भइ सकेको छ भने स्थानीय पूर्वाधार तर्फ एउटा पुल मध्य अवस्था, ८ वटा गुम्बा निर्माण सम्पन्न र १ वटा गुम्बा निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य कहिलेसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको छ ?

निजी आवास हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा परेको विषयवस्तु हो । अती प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १७ जिल्ला गरी ३१ जिल्लाको प्रगति प्रतिशतलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा यस जिल्लाको प्रगति प्रथम स्थानमा छ तर शत प्रतिशत हुन सकेको छैन । तसर्थ हाम्रो लक्ष्य भनेको शतप्रतिशत पुग्नु रहेको छ । २०७७ चैत्र मसान्तसम्म हामी ९५ प्रतिशत माथि कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौ । जुन अत्यन्तै सुखद पक्ष हो ।

निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ भन्ने बुझीएको छ , अवस्था के छ ?

हो, हो । हामी अब आजसम्म हामीले गरेका कार्यको अभिलेख तत् स्थानीय तहलाई अभिलेखको रुपमा र भौतिक समान जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउने गरी तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौ । लाभग्राहीहरुको विस्तृत विवरण जस्तैः नाम, ठेगाना, सम्झौता नम्बर, बैकको नाम, खाता नम्बर, खातामा रकम जम्मा गरिदिएको चेक नं., किस्ता पठाउदा पेश गरेको फोटोहरु र घर निर्माण सम्पन्न गरेका प्रमाण पत्रहरु सहतिको प्रत्येक व्यक्तिको फाईल तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा र त्यसको प्रतिवेदन सम्पूर्ण स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्र समेतमा पठाउने गरी तयारी गरेका छौ ।

अन्य जिल्लाको तुलनामा नवलपुर जिल्लामा  पुनर्निर्माणको गति राम्रो बुझिएको छ, कसरी यो सम्भव भयो ?

धन्यवाद र गर्व पनि लाग्छ कि हामीले गरेको कार्यको परिणाम अव देखिन थालेको छ । मैले माथि पनि भने नेपालको ३१ प्रभावित जिल्ला मध्ये हाम्रो जिल्लाको अवस्था अत्यन्तै उत्साहजनक छ । ९० प्रतिशत माथि प्रगति हासिल गरेका जिल्ला अन्य कुनै छैनन् आजको मितिसम्म । हामीले ९३ प्रतिशत र केहि दिन भित्रै ९५ प्रतिशत माथि तथ्याकं जादै छ । यसको लागी हामले गरेको टिम वर्क, सहकार्य, प्राविधकहरुको कुशल परिचालन र मनोवल हौसला तथा उत्प्रेरणाले नै यो सम्भव भएको हो , त्यस्तै जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहले अत्यन्तै सुखद सहकार्य गरेर कार्य वातावरण तयार गरी दिए । त्यस्तै मिडिया, जिल्लाका माननीयहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोष प्रमुख, नापी, मालपोत, बनका प्रमुखज्यूहरुको सहयोग, सदभाव तथा कार्य वातावरणले हामीलाई यो अवस्थासम्म ल्याउन अत्यन्तै ठूलो भुमिका रहेको छ ।

पुनर्निर्माणको क्रममा यस जिल्लामा समस्या देखा परेकी परेनन् ?

पुनर्निर्माण अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण र जटिल कार्य मध्येको एक हो । तपाई आफै बुझ्नुस कि गाँउस्तरमा उठेका साना तिना सवाल देखि गैह्रव्यक्तिको दवाव, अप्राकृतिक माग, भनसुन त सामान्य नै भैहाल्यो । भुकम्पले भत्किएको, क्षति गरेको घरहरुलाई राहत दिन्छ रे भनेर सुनका लकेट र औठी हातमा लगाउदै मेरो घर पनि क्षति भएको छ, राहत दिनु पर्यो भनी सोर्स लगाएर आएका धनाढ्यको चित्र बुझाउन धेरै गाह्रो थियो । अनि राजनीतिक दलतका कार्यकर्ताहरुले पनि दवाव दिई लाभग्राहीमा पर्नु पर्ने भनी अनेकन समस्या दिएका थिए । पहिलो किस्ता लिएर घर नै नबनाउने, क्षतिग्रस्त घर नभत्काई त्यसैमा बसोवास गर्ने, दुर्गम स्थानमा भौगोलिक विकटताले निर्माणमा चुनौति रहे । समस्याको चाङ नै चाङलाई हामीले एक एक गरी पन्छाएका थियौ । गैह्र व्यक्तिले नाम पारी दिने वा कमसल घरलाई पास गराई किस्ता निकासा गरी दिने भनी लिनसक्ने अवाञ्छित क्रियाकलापलाई समेत हामीले सुक्ष्म रुपमा निगरानी गरी कार्य अघि बढाएका थियौ । जसको कारण कतै विवाद सुन्न परेन, कतै नकारात्मक समाचार पढ्न परेन हामीले यो अवधिमा ।

गुनासो सम्बोधन राम्रो भयन भन्ने छ नी ?

निश्चय नै पहिलेको सर्भेमा धेरै घरहरु छुटेका थिए । अत्यन्तै पिडामा बसेका भुकम्प पिडितहरुको गुनासो सुनुवाई गर्नु पर्ने स्थानीयस्तरको मागमा प्राधिकरणले सुनुवाई गरी छुट तथा पहिले गलत सर्भेको पुन जाँच कार्य गराएको अवस्था थियो । यस क्रममा यथार्थ र वास्तविक पिडितहरुलाई वडास्तरमा वडा अध्यक्ष र पालिका स्तरमा प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमाणीत गरेको सूचिलाई सर्भे गरीएको थियो । तर यसमा आशातित् परीणाम आउन सकेन । किनकी जनप्रतिनिधिले वास्तविक पिडित नछुट्याउने गरी सबैलाई सिफारीस गरिदिनु भयो भने अर्को तिर सर्भेमा केहि त्रुटिहरु देखिए र गुनासाकर्ताहरुलाई गैह्रलाभग्राही कायम प्राधिकरणबाट गरियो । यो संख्या २०२० जना रहेको छ ।

यसको समाधान कसरी हुन्छ त अब ?

वास्तवमै परेको समस्या र गलत तवरले गैह्र लाभग्राही हो भनी गरेको प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम आफु संग भएको प्रमाणहरुको आधारमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिसको संयोजकत्वमा गठित पुनरावेदन समित समक्ष पुनरावेदन दर्ता गरी कानुनी उपचारको हक लिन सकने व्यवस्था पनि छ ।

सर्वसाधरण र दुर्गमका जनताले यो सुविधा लिन सक्लान त ,जसले आजसम्म अदालत त के जिल्ला सदरमुकाम समेत देखेका छैनन् ?

हामीले यतिसम्म सहजिकरण गरेका छौ कि तपाईलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ । उहाँहरुलाई वास्तवमै आफू पिडामा परेको र प्राधिकरणले गैह्र लाभग्राही कायम गरी अन्याय गरेको लागेमा भएको प्रमाणका आधारमा वडा कार्यालयमा गएर कार्यालयले एउटा ढाँचा तयार पारेको पुनरावेदनको नमूनामा सहिछाप गरी वडा वा पालिका अथवा यस कार्यालयमा आएर नै पुनरावेदन दर्ता गराउन सकिने प्रवन्ध गरेका थियौ । प्रमाणहरुको फोटोकपी एक जनाको कम्तिमा ५ वटा, पुनरावेदन नेपाली कागजमा ३ पना तथा टाईपको लागी निशुल्क रुपमा कार्यालयले उपलव्ध गराएको थियो । प्राधिकरण आफैका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न आफैले सहजिकरण त के निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाँएको यहि जिल्लामा मात्र हो । अन्यत्र यति कार्य गर्न कानुन व्यवसायीलाई पन्ध्रसय देखी दुईहजार सम्म शुल्क लिए भनी समाचार पनि पढिएको थियो । यस्तो पुनरावेदन दर्ता गराउनेको संख्या ७०६ जना रहेको र त्यो पुनरावेदन हामीले केन्द्रमा पठाई मुद्दा दर्ता भई प्रकृयामा गईसकेको छ ।

कसरी न्याय निरुपण होला त विपक्षीलाइ थाहा समेत नदिइ ?

न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा पक्ष विपक्षलाई जानकारी र सुनुवाई नहुनु भनेको व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको विरुद्ध हुन जान्छ । हामीलाई पुनरावेदन समितिबाट जुन दिन पेशि तोकिन्छ त्यस दिन सम्बन्धि व्यक्तिलाई पायक पर्ने वडा, पालिका, वा कार्यालय वा आफु र आफ्नो व्यक्तिसंग रहेको मोवाईलमा फोन, भिडियोकल गरी सत्य तथ्य भन्ने मौका मिलाउने गरी आदेश भएको छ । हाल यसै गरी विभिन्न जिल्लाका मु्द्दाको सुनुवाई समेत भएकोले उचित सुनुवाईको व्यवस्था हुने गरी प्रवन्ध मिलाईनेछ । र पुनरावेदनबाट समेत लाभग्राही कायम हुन नसकेमा गुनासो समाप्त हुने प्रावधान छ ।

प्राधिकरणको कार्यालयहरु शिक्षा ,भवन अनुदान गरी ३ वटा किन अवश्यकता परेको ? अरु कार्यालयको प्रगति कस्तो रहेको छ  ?

हेर्नुस, क्षति धेरै भए पछि विशिष्टिकृत कार्यको लागी सोहि अनुसार कार्यालय आवश्यकता पर्ने नै हुन्छ । प्राधिकरणले लिएको नीतिगत निर्णय अनुसार यहा शिक्षा हेर्ने गरी अर्को कार्यालय स्थापना भएको छ । भवन तर्फको कार्य चितवन जिल्लाबाट हेर्ने व्यवस्था छ । तथापी क्षति कम भएको यस जिल्लामा एकिकृत रुपमा एकै कार्यालय भएको भए राम्रो हुने थियो भनी हामीले पटक पटक केन्द्रमा समेत भनेका थियौ तथापी नीति सबैलाई लागु हुन्छ । शिक्षाको कार्य हाम्रै कार्यालयबाट एक वर्ष हेरीएकोले अत्यन्त राम्रो प्रगति भएको थियो । हाल वित्तय अनुपलव्धताले कार्य अलि सुस्ताएको भन्ने बुझिएको छ । त्यस्तै भवन तर्फको कार्यमा यस जिल्ला विभिन्न १४ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माणधिन रहेको र आशातित सफलता भवन तर्फ भएकोा पाईदैन । यसका पछि विभिन्न कारणहरु रहेको छ ।

अबको कार्य के हुनेछ त ?

मैले पहिला नै भनीसकेको छु । अव प्राधिकरणको बर्हिगमनको वेला आएको छ । कानुनले तोकेको समय हामीले गुजारा गर्न लागि सकेका छौ । हामीले आजसम्म गरेका कार्यहरुको डिजिटाईजेशन, हस्तान्तरण र विदाई हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । हामीसंग भएका भौतिक सम्पत्तिहरु, श्रेस्ताहरु प्राधिकरणको निर्देशानुसार बरबुझारथ गरी नेपाल सकारको अन्य निकाय मार्फत फेरी जनताको सेवामा समर्पित हुने गरी नवलपरासीको यो महत्वपूर्ण बसाईलाई विट मार्नु हाम्रो अबको कार्य रहेको छ ।

महत्वपूर्ण समय र जानकारीको लागी धन्यवाद , अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?

तपाईलाई पनि धन्यवाद, नवलपरासीको पुनर्निर्माणको अवस्था, कार्ययोजना तथा प्रकृयाका वारेमा संक्षिप्तमा भए पनि भन्ने मौका दिनु भयो । साथै पुनर्निर्माणको क्रममा नवलपरासीका अधिकाशं स्थान, व्यक्तित्वसंग सम्बन्ध गहिरो मित्रताभाव राख्ने अवसर पाय । पुनर्निर्माणको महाअभियानमा केहि योगदान दिन सके । जिल्ला छाडेर जादा पनि व्यक्तिगत नाता र सम्बन्ध बढाउने अवसर पाँए । तपाई र अन्य पत्रकार साथीहरुले गरेको न्यानो सहयोग, शुभेच्छा पाँए । जिल्लाको द्रुततर प्रगति भईरहेको समाचार सुन्न र पढ्न पाईयोस । नमस्कार ।