सात वर्षअघि सुरु गरिएको ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अघोषित रूपमा स्थगित भएको छ । सरकारले अनुदानबापतको ब्याज रकम दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघोषित रूपमा नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रोकेका हुन् ।
सरकारले विनियोजन गरेको रकमले नयाँ कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न नपुग्ने भएपछि तत्काललाई सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिएको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले पनि स्वीकार गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदानका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, यो रकम हालसम्म प्रवाहित कर्जा (दुई खर्ब ६१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ)को ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्नमै ठिक्क हुन्छ ।
नयाँ कर्जा प्रवाह भएमा अनुदानका लागि सरकारले थप रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय बजेट घाटा व्यहोर्दै आएको सरकारलाई चालू खर्च धान्नसमेत मुस्किल भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट अनुदानकै लागि थप रकम निकासी हुने अवस्था छैन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैँले चतुरतापूर्वक सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् ।
सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ०७२ देखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन समयमा कृषि क्षेत्रमा मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ०७५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर विभिन्न सातवटा शीर्षकमा यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालयले नै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यस्तो कर्जा बढ्दै गएको थियो । तर, अहिले सरकारले अनुदान रकम दिन नसक्ने अवस्था भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अघोषित रूपमा रोकिएको हो ।
यद्यपि, बैंकहरूले यसबारे औपचारिक रूपमा अभिव्यक्ति भने दिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह तत्काललाई रोकेको बताए । चालू आवमा सरकारले छुट्याएको रकम यसअघिकै कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न ठिक्क हुने देखिएपछि यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ, सरकारलाई चालू खर्च धान्नसमेत धौधौ परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदानकै लागि थप रकम विनियोजन हुने अवस्था पनि छैन,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘अहिले जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरिहाले पनि भोलिका दिनमा राज्यले अनुदान दिन सकेन भने झन् समस्या हुन्छ । त्यसैले अहिलेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरिएको छैन, बैंकले आफैँ संयमित भएर कर्जा प्रवाह रोकेको अवस्था छ ।’ यद्यपि, यसबारे औपचारिक घोषणा भने नगरेको उनको भनाइ छ ।
अब यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्धारण गर्ने भट्टको भनाइ छ । ‘सरकारले अनुदान दिए यो कार्यक्रम अहिले नै अघि बढाउँछौँ । तर, अहिले सरकारबाट थप अनुदान पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकको निर्णायक भूमिका पनि हुँदैन, राष्ट्र बैंक कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै हो ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषयमा छुट्टै अध्ययन तथा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको भट्टले बताए । ‘यसरी सधैँभरि अनुदानमा कर्जा प्रवाह गरेर मात्रै हुँदैन, अनुदानमा दिइएको कर्जाको सदुपयोग भएको छ कि छैन ? त्यसबारे गहिराइमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस्तो अनुदानलाई सरकारले कहिलेसम्म धान्छ भन्ने पनि बहसको विषय हो ।’ हालसम्म सरकारले यस्तो कर्जामा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइसकेको छ । तर, कृषिजन्य वस्तु, खाद्य वस्तुलगायतको आयात घट्नुको साटो उल्टै बढिरहेको हुँदा समग्रमा कर्जाको प्रभाव खासै नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । त्यसअन्तर्गत सरकारले महिला उद्यमशील कर्जाको ब्याजदरमा ६ प्रतिशत विन्दु र अन्य कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत विन्दुका दरमा अनुदान दिने गर्छ । त्यसमा ऋणीले सरकारबाट प्राप्त अनुदान ब्याज कट्टी गरेर बाँकी ब्याज तिर्नुपर्छ । हाल विभिन्न १० शीर्षकमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसमा शीर्षकअनुसार न्यूनतम दुई लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले गत असोजयता सहुलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान रकम पाएका छैनन् । असोज मसान्तसम्म ब्याज अनुदानबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुल १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । चालू आवमा मात्रै दुई अर्ब ८४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । तर, असोजपछि पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसबापतको थप रकम भुक्तानी नगरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
-नयाँ पत्रिकाबाट
