संविधानले जन्मदर्ता रोक्ने अधिकार कसैलाई दिएको छैन् ! तर कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

कावासोती । संविधानले नेपालमा  जन्मिएको बच्चाले जन्मदर्ता पाउनबाट बञ्चित हुन नपर्ने अधिकार दिएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
मानव अधिकार एलाइन्स नवलपुरको आयोजनामा बुधबार कावासोती नगरपालिकामा आयोजनामा भएको बाल अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै यहाँका महिला जनप्रतिनिधि तथा महिला अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउने सन्दर्भमा वडाबाट हुने कागजात बनाउन गाह्रो हुने गरेको सुनाएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै  सरोकारवालाहरूले बलात्कृत भएर जन्मिएको बच्चा , बाबुको पत्तो नभएको बच्चा, दोश्रो विवाहबाट जन्मिएको बच्चा , तथा अन्य विविध कारणले बाबुको नाम राख्न नसक्ने तथा बाबुआमा नभएको बच्चाहरूको सवालमा जन्मदर्ताको केशमा धेरै समस्या आउने गरेको गुनासो व्यक्त गरेका हुन् । नेपालको संविधान र कानूनले नेपालभित्र जहाँ नजन्मिएपनि जन्मदर्ता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर , यो कुरा वडा सचिव तथा वडा अध्यक्षहरूले नबुझ्दा समस्या भएको उनीहरूको भनाई छ । वडामा सिफारिस गर्न  जाँदा बाबुको नाम खोज्ने , सफ्टवेयरले लिन्न भन्ने , बाबु नभई मिल्दैन् भनेर जन्मदर्ता दिनै नखोज्ने प्रवित्ति रहेको गुनासो सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै नागरिकताका सवालमा समेत कतिपय संविधान कानून सम्मत हुने कुरामा समेत सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूले विभिन्न बहानामा बनाइदिन नखोज्ने गरेको गुनासो व्यक्त गरिएको छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता भुपेन्द्र खनालले सहजीकरण गर्दै बाल अधिकार र मानव अधिकारका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । सोही क्रममा उहाँले बच्चाले जन्मदर्ता पाउनबाट रोक्ने अधिकार कसैमा नभएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानले नेपालमा जन्मेको नेपाली वा विदेश जो भएपनि जन्मदर्ता दिनुपर्ने बताउनुभयो । बुबाको नाम खोजेर  वा अन्य कुनै बहानामा बच्चाको जन्मदर्ता रोक्ने अधिकार कुनै पनि पञ्जाधिकारी र जनप्रतिनिधिलाई नभएको उहाँको भनाई छ । यदि कोही कसैले विभिन्न बहानामा बच्चाको जन्मदर्ता रोक्ने काम गर्छ भने , त्यसका लागि आवाज उठाउने जरुरी रहेको र त्यति गर्दा पनि नभए , कानूनी उपचारमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले  यस विषयमा सम्बन्धित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिन आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिनुभयो । आफूको मा समेत यस्ता केश धेरै आउने गरेको भन्दै उहाँले  सहज रुपमा नभएमा कानूनी उपचार खोजेरै भए पनि अधिकार प्राप्तिका लागि लड्न सक्नुपर्ने धारण उहाँले राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै  प्रमुख अतिथि तथा कावासोती नगरपालिका प्रमुख विष्णु प्रसाद भुसालले संघीय , प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बाझिन नहुने भएकाले महिला बालबालिका सम्बन्धी कानून बनाउने कुरामा स्थानीय तहले हात बाँध्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । महिला बालबालिकाका कानून संघले बनाउने हुँदा स्थानीय तहमा काम गर्दा आउने विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्न व्यवहारिक रुपमा कठिनाई हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले महिला तथा बालबालिकाका  सवालमा आउने यस्ता खाले समस्या समाधान गर्न संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधीले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पब्लिक क्याम्पस संघ जेनेरल सेक्रेटरी मुक्तिराम पाण्डेले विदेशमा बालबालिकाको सवालमा निकै राम्रा कानून रहेको स्मरण गर्दै नेपालमा अझै पनि बालबालिकाहरुले मौलिक अधिकारबाट पनि बञ्चित हुनुपरेको घटनाहरु बेलबेला समाजमा बाहिर आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले नवलपरासी जिल्ला बालबालिकाको अधिकार प्राप्तीका लागि लडेको जिल्ला भएको स्मरण गर्दै उहाँले बालमैत्री स्थानीय शासन कायान्वयन गर्न तथा बालबालिकाका अधिकराको सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार एलायन्स नवलपुरका अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेले समाजमा देखिने बालबालिकाका सवाल र समस्याको समाधान गर्न सरोकारवालाहरूले आवाज उठाउनु छाड्ने नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरोकारवाला सबैसंगको सहकार्यमा नै बाल अधिकार मानव अधिकार रक्षा गर्न सफल हुने बताउनुभयो । समाजमा हुने बाल अधिकार र मानव अधिकार हननका घटनामा कमि ल्याउनका लागि यस्ता कार्यक्रमले सचेतना जगाउन सहयोग पुग्ने हुँदा कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्लाभित्रका महिला अधिकारकर्मी , जनप्रतिनिधि , बालबालिका तथा किशोरीक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी , सञ्चारकर्मी , मानव अधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन दीपक शर्माले गर्नुभएको थियो ।