सीमा सुरक्षा गर्न बिओपि स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ  – गृहमन्त्री खाँण

कावासोती । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि बिओपि स्थापना कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार नवलपुरको कावासोतीमा  सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको १० औं महाधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले सो कुरा जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो –  ‘अहिले भर्खर भर्खर सरकारले बिओपिको स्थापना गर्दैछ ।  सीमा सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति सहित बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्दैछ ।’  सीमा सुरक्षाका लागि अझै पनि पूर्वाधार पर्याप्त नरहेको तर्क गर्दै मन्त्री खाँणले सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा बिओपि स्थापना गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । 

नेपालको भूगोलको रक्षा , नेपालको मोटोको रक्षा ,  जलजमिनको रक्षाको लागि आदिवासी जनजातिहरू अहोरात्र खटिएकै कारण सीमाको रक्षा भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो – ‘हामि काठमाण्डौमा बसेकाले हिमाली र तराई भूभागको सीमाको रक्षा गरेका होईनौ त्यही भूभागमा बस्नुभएका आदिवासी जनजाति आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको हो । ’ उहाँले थप्नुभयो ‘हिमालमा बसेका शेर्पा , राई लिम्बू , तामाङ , मगर गुरुङ थुप्रै आदिवासी जनजाति समुदाय वा तराईका थारु , कुमाल , यादव , पाशी , धोबी होलान  वा सीमामा बसेका अन्य नेपालीहरु सीमाको रक्षाका लागि लड्नुभएको छ । राष्ट्रियताको रक्षा भएको छ । तसर्थ हामी  सबै नेपालीले एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्छ । ’

उहाँले आदिवासी जनजाति  महासङ्घमा आबद्ध भएका लोपोन्मुख जातीको प्रबर्द्धन र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न जातीय आयोगहरुका प्रतिवेदनलाई पनि सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर सोही अनुसार सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । महासङ्घले उठाएको संविधान संसोधन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताउनुभयो । संविधान सभाले बनाएको संविधानमा केही कमीकमजोरी त होलान त्यसलाई सुधार गर्दै परिवर्तन गर्दै लान्छौ । तर ,संविधानमा धेरै राम्रा कुरा पनि छन् । जनताले नै  निर्माण गरेको संविधानलाई सबैले आत्मसाथ गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लान सकिने बताउनुभयो । 

‘पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताका लाग संविधान संशोधन हाम्रो आन्दोलन, आदिवासी अधिकारका लागि नवीन सामाजिक सहमतिको पक्षमा १० औँ महाधिवेशन ’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको महाधिवेशन बिहीबार सकिने छ ।
महाधिवेशनमा स्वदेश, विदेश सहितबाट ४ सय २० जना प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ ।  महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने जनाईएको छ । यस विषयमा केही सहमति भइसकेको समेत जनाइएको छ ।
महाधिवेशन तीन / तीन वर्षमा हुने प्रावधान भएको भएपनि अहिले पाँच वर्षको अन्तरालमा भएको हो । कोभिड महामारीका कारण महाधिवेशन विद्यानमा तोकिएको भन्दा दुई वर्ष पछि भएको हो ।
महाधिवेशनमा नेपाल आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र भावी कार्यदिशाको विषयमा छलफल गर्ने छ । यस्तै विद्यान संशोधनको समेत तयारी गरिएको छ ।