माधव भुसाल ।नवलपुर । संघीयतापछि कान्छो जिल्ला बन्यो नवलपुर । पहिले नवलपरासी रहेकोमा भौगोलिकताको आधारमा पुर्वी भाग गण्डकी प्रदेशमै रहनुपर्ने स्थानीयको माग सरकारले सम्बोधन गर्यो । नवलपुर, प्रस्तावित नाम हो ।
सरकारले नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) नामाकरण गरेर जिल्ला छुट्याएको थियो । यद्यपि, यहाँका आमवासीहरु ‘नवलपुर’ भनेरै जिल्ला चिनाउँछन् । सरकारी कामकाजका लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नै प्रयोगमा छ ।
गण्डकी प्रदेशका लागि सिमा नाकासँग जोडिएको एकमात्र जिल्ला हो नवलपुर । यहाँ ८ वटा पालिका छन्, ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका । यि पालिकाहरुको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनले पालिकाहरुको आर्थिक अनियमितता उदाङ्गो पारिदिएको छ । बेरुजुको चाङ लगाएर अनुत्पादक र असान्दर्भिक शीर्षकमा खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘खाना र विविध’मै सकियो डेढ करोड बढी
आर्थिक वर्ष ०७६/७७मा नवलपुरका ८ पालिकाको खाना तथा विविध शिर्षकमा मात्रै डेढ करोड बढी खर्च भएको छ । यस शिर्षकमा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको खर्च भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । विनयीत्रिवेणी बाहेक अरु पालिकामा यस शिर्षकमा १ करोड ६७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढी गैडाकोट नगरपालिकाले ५९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खाना तथा विविधमा खर्च गरेको छ । कावासोती नगरपालिकाले ३७ लाख २० हजार, मध्यविन्दु नगरपालिकाले २४ लाख ६ हजार, र देवचुली नगरपालिकाले १७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।
यस्तै गाउँपालिकाहरुमध्ये यस शिर्षकमा सबै भन्दा बढी हुप्सेकोट गाउँपालिकाले १८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बौदीकालीमा १८ लाख ६९ हजार र वुलिङटार गाउँपालिकामा १३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खाना र विविधमा मात्रै खर्च भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सबै पालिकाहरुलाई यस शिर्षकको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सुझाएको छ ।
बजेट सक्न असारे रमिता
नवलपुरमा असारले पानीको मात्रै बाढी ल्याएन, बजेट खर्चको समेत भेल बगायो । अत्यधिक पानी पर्ने महिना पनि हो असार । यसर्थ, यस समयमा संरचना निर्माण र विकास बजेट खर्चका लागि उपयुक्त समय मानिदैँन । तर, यहाँका पालिकाले आधा भन्दा बढी प्रतिशत पूँजीगत खर्च असार महिनामै गरेका छन् ।
जिल्लाको वुलिङटार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षको पूँजीगत तर्फको ८३.३१ प्रतिशत रकम अन्तिम महिनामा खर्चिएको छ । गाउँपालिकाले असार महिनामा मात्रै ६ करोड ७ लाख ७४ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि पूँजीगत खर्चको करिब ७६ प्रतिशत रकम असारमा खर्च गरेको छ । जिल्लाका अन्य २ गाउँपालिका बौदीकाली र हुप्सेकोटले पनि असारमा मात्रै क्रमशः ७२.७१ र ७१.३७ पूँजीगत रकम सकेका छन् ।
यता, नगरपालिकाहरुले पनि बजेट सक्न असारे रमिता देखाएका छन् । जिल्लामा अवस्थित नगरपालिका मध्ये कावासोती नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूँजीगततर्फको ५६.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले असारमा २० करोड ४२ लाख २ हजार रुपैयाँ सकेको हो ।
यस्तै मध्यविन्दु नगरपालिकाले ४६.९७, देवचुली नगरपालिकाले ३८.४५ र गैडाकोट नगरपालिकाले २६.७९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च असारमै सकेका छन् ।
बेरुजुको बबन्डरी
जिल्लाका पालिकाहरुमा बेरुजुको पनि बबन्डरी छ । दक्षिणी सिमानासँग जोडिएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सबै भन्दा बढी ४ करोड ६९ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । वुलिङटार गाउँपालिकामा २ करोड ५७ लाख १७ हजार, हुप्सेकोट गाउँपालिकामा १ करोड ९२ लाख ३५ हजार र बौदीकाली गाउँपालिकामा १ करोड १० लाख २४ हजार बेरुजु रहेको छ ।
देवचुली नगरपालिकाको बेरुजु ३ करोड ३५ लाख ३६ रुपैयाँ देखिएको छ । जिल्लाका अन्य नगरपालिकामध्ये सबै भन्दा बढी बेरुजु देवचुलीमा देखिएको हो ।
यस्तै, कावासोती नगरपालिकामा ३ करोड ३० लाख ७५ हजार बेरुजु देखिइरहँदा गैडाकोट नगरपालिकाको बेरुजु २ करोड ६० लाख २ हजार देखिएको छ ।
सबै पालिकाहरुको जोड्दा २२ करोड २० लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ ।
