सभामुखसँग प्रमुख सचेतकले कुरा पनि राख्नुभयो । अचानक १५ गते नै मतदान गर्ने कार्यसूची बाँडिसकिएको थियो । विश्वभरिकै संसदीय अभ्यास भएका देशमा कार्यसूची तयार भएर बैठक चलिसकेपछि त्यो पूरा गर्नुपर्ने परम्परा छ । विशेष अवस्थामा विशेष परिस्थिति निर्माण भइहालेछ भने पनि सहमतिको आधारमा जानुपर्छ तर सभामुखको एकल अधिकारमा पर्दैन ।
१५ गते छलफल शुरु भइसकेपछि अचानक २० मिनेट बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यही २० मिनेटमा सांसद हराएको निवेदन दिन लगाउने र सुनियोजित ढंगले नै सूचना टाँसेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरियो । २० मिनेट भनिएको आधा घन्टा, १ घन्टा लम्ब्याउने विशेषाधिकार सभामुखलाई हुन्छ । तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबिनै सूचना टाँस गरेर सभामुख हिंड्नुभएछ । जुन काम सभामुखले गर्नुभयो, यो संविधानमा पनि लेखिएको हुँदैन । यसरी संसदलाई लिकभन्दा बाहिर लैजाने काम सभामुखले गर्नुभयो ।
संसदीय अभ्यासअनुसार, प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार र अहिलेसम्मको पराम्पराभन्दा बाहिर गएर सभामुखले गैरजिम्मेवार भएर मतदानको अवस्थामा गइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने भयो भनेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो । नियतवस विशेष अधिवशनलाई हत्या गर्ने काम गर्नुभयो । फेरि विशेष अधिवेशन त्यही अवस्थामा डाक्न टेक्ने कुनै नीति नियमै छैन । भोलि बैठक डाकेर फेरि मतदान गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने भयो भने फेरि स्थगित भयो भनेर हिंड्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो पक्षले जित्नैपर्ने यसले नजिर स्थापित गर्छ ।
अधिवेशन टुंगिएको घोषणा पनि भएको छैन र अब अविश्वासको प्रस्ताव ब्युँताएर अगाडि ल्याउने अवस्था पनि छैन । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव मरिसक्यो र काजकिरिया मात्र हुन नपाएको अवस्था हो । यसले प्रदेशसभालाई अस्थिरतामा लग्यो । भोलि बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने छ । त्यसअघि विशेष अधिवेशन ब्युँताउन कुन आधारले सहमति गर्ने र कुन कानूनअनुसार गर्ने ? सभामुखले बिना सहमति बैठक डाकेर कसैलाई हराएर, कसैलाई जिताउन कसरी सक्नुहुन्छ ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेले म फिर्ता गर्छु भन्नलाई प्रदेशसभा बैठक बस्ने स्थिति पनि छैन । जसले अब प्रदेशसभालाई अस्थिरता र जटिलतामा धकेल्यो ।
त्यसपछि समस्या समाधानका लागि राजनीतिक सहमतिमा संसद भंग गरेर कि फेरि ब्युँताउनुपर्यो । तर, पहिले जसरी संविधानसभा भंग गरेर फेरि ब्युँताउन सकिएन, त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ । विशेष अधिवेशन ब्युँताउन पनि नसकिने र अन्त्य गर्न पनि नसकिने अवस्था भएपछि बजेट अधिवेशन डाक्न पनि सकिंदैन ।
यस्तो बेलामा सरकारले बाध्य भएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट फेरि ३ महिनापछि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अन्योल अवस्थामा त्यो पनि सम्भव हुँदैन । त्यसपछि संसद नै डेढलक भयो भने संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । गण्डकी प्रदेशको मात्रै पनि निर्वाचनमा जान सक्ने १५ गतेको सभामुखको कदमले संकेत गरेको छ ।
संसदीय प्रणालीमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन पनि सक्छ नि । कसैलाई अनिच्छा लाग्छ भने अनुपस्थित हुन पाउँछ । कसैले खुला रुपमा राजनीतिक ढंगले निर्णय गर्छ र कसैले अर्को बाटो रोज्छ । शतप्रतिशत सांसद उपस्थित हुनुपर्छ भनेर लेखिएको पनि छैन । कोही हार्ने भयो भनेर संसद स्थगित गर्ने होइन, स्थगित गर्ने प्रक्रिया नै अर्कै छ । भोलि कोही अनुपस्थित होला र अर्काले हरायो भनेर दिएको निवेदनलाई सदर गर्ने हो भने त संसद कसरी चल्न सक्छ ? हामी प्रत्येक दिन सांसद हराएको निवेदन दिन्छौं । सभामुख भन्नै नसुहाउने व्यक्तिलाई सभामुख बनाइएको रहेछ ।
कुनै दल विशेषको सभामुख नहोस् भनेर पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अब सभामुखले संसद चलाउनै सक्नुहुन्न । बरु दलको सहमतिमै १६ गते, १७ गतेसम्मका लागि सरौं भन्न सकिन्थ्यो । कुनै पार्टीले हार्ने देखेर बैठक स्थगित गरेपछि स्वभाविक हिसाबले अविश्वासको प्रस्ताव पास भएन भन्ने देखियो ।
अब कि दलीय सहमतिमै जाऔं, दुई वर्ष प्रस्ताव ल्याउँदैनौं भन्नुपर्यो । नत्र पारित हुने अवस्थामा अधिवेशन बोलाउँछु भनेर हामी मान्दैनौं । अब सबको हैसियत हेरौं । एमाले, माओवादी, कांग्रेस सबको हैसियत हेरौं । पक्षपाती सभामुखले बाइपास गरेर निरंकुश ढंगले बैठक डाक्छन् भने सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल पनि चुप लागेर बस्छ होला र ? सभामुख निरंकुश हुन मिल्छ ? अहिलेसम्म सरकारले त केही विधिको शासन मान्नुपर्छ भनेर संसदलाई कुनै हस्तक्षेप गरेकै छैन । सभामुखको अब टेक्ने कुनै कानून छ र ? सरकारलाई सेटिङ भनिरहेका छन्, सेटिङ त विपक्षी दलले गरेका रहेछन् नि सभामुखमार्फत विशेष अधिवेशनको बैठक अनिश्चितकालका लागि अन्त्य गराएर । त्यसैले अब प्रदेशसभा जटिल मोडमा छ ।
मनाङे र खिमविक्रमको विषय
जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही र दीपक मनाङे अनुपस्थित रहेपछि सत्तारुढ दलसँग जोडेर अनेक टिकाटिप्पणी भयो । सेटिङमा यस्तो गरिएको हो भनिराखिएको छ । कसरी सेटिङ मिलाएर मन्त्री भए भन्ने कुरा त उनै दीपक मनाङेले भन्लान् । दीपक मनाङे स्वतन्त्र रुपमा उठे पनि एमालेको भोट र समर्थनमा जितेका हुन् । जितेसकेपछि फौजदारी मुद्दाले गर्दा सपथ लिन पाएनन् । पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर कानूनअनुसार सपथ खाएका हुन् । सांसद हुने जो कोही पनि मन्त्री हुन पाउने अधिकार कानूनले नै दिएको छ ।
अहिले माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर प्रष्ट रुपमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा जान मिल्छ भने दीपक मनाङे पनि मन्त्री बन्न किन नपाउने ? संसदीय प्रणालीमा सरकार निर्माण र विनिर्माणमा यसलाई जायज नै मानिन्छ । उनी दलको नभएर स्वतन्त्र सांसद नै भए पनि मन्त्री बन्न कुनै बाधा हुने कुरा त होइन । मनाङे स्वतन्त्र सांसद हुन्, उनीलाई भेटेर छुट्टै कुर्सी माग गर्न लगाएर खेल्ने काम भएको रेकर्ड पाएपछि हामीले पनि निर्णय गर्यौं । उनीहरुले लगेर सत्ता ढलाउँदा जायज हुने र हामीले ल्याएर सत्ता जोगाउनै सही मन्त्री बनाउँदा कसरी बेठीक हुन्छ ?
खिमविक्रमको विषय हामीसँग सम्बन्धित नै होइन । पहिलेदेखि नै मसालभित्र ठूलो असन्तुष्टि छ । म पहिले बागलुङको समेत इन्चार्ज हुँदा पनि बागलुङमा मसाललाई जिताउँदै आएका हौं । बागलुङमा कहिल्यै पनि हामीले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्न पाएनौं । राष्ट्रिय रुपमा र अन्य जिल्लामा जे भए पनि बागलुङमा मात्रै छुट्टै चुनावी एकता हुन्थ्यो । उहाँहरुले जिन्दगीभर कांग्रेससँग लड्यौं, ज्यान मार्ने उद्योग लगाएर अझै पनि दजनौं हाम्रा मान्छे कांग्रेसका कारण भूमिगत छन् भन्नुहुन्छ । अनि कांग्रेसलाई कसरी भोट हाल्ने भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला । त्यसमाथि खिमविक्रमजीमा कोभिड पनि देखियो ।
िवपक्षी दललाई जनमोर्चाले भोट हाल्छ भन्ने लागेको हुँदा अनि अनुपस्थित हुँदा अरुलाई दोष लगाउन पाइन्छ ? मतदान गर्ने प्रक्रियामै गएको भए साँच्चिकै केही रहेछ कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो तर प्रक्रियामै नगई आरोप लगाउनुको आधार छैन । एमालेकै पनि सबै सांसद उपस्थित थिएनन् नि ।
