नवलपुर । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण नवलपुरका सबै स्थानीय तहमा कामकाज ठप्प भएको छ ।संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएसँगै स्थानीय तहका कामकाज ठप्प भएको छ । नवलपुर सहित देशै भरका स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द भएको छ ।
संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जस अनुसार गत शुक्रबारदेखी नै पेन डाउन गर्ने निर्णय अनुसार कर्मचारीले सबै स्थानीय तहका कामकाज ठप्प बनाएका छन् ।
स्थानीय तहका कामकाज रोकेका कर्मचारीले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । उक्त आन्दोलनलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउन सोमबारदेखि जिल्लाबाट थप कर्मचारी काठमाण्डौं केन्द्रित हुन लागेका छन् ।
संघीय निजामती ऐनले स्थानीयमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न विभेद गरेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको कर्मचारीले बताएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको भविष्य माथी थप अन्यौलता शिर्जना भएकाले आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको कर्मचारीले बताएका छन् ।
संघर्षमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनमा विभिन्न विषय समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने । तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने माग कर्मचारीको रहेको छ ।
यस्तै सरुवा प्रणाली स्थानीय सेवा (संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका साविक स्थानीय निकाय घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिती, दुर्गम क्षेत्र विकास समिती, र विविध तथा अन्य सेवा ) कार्यरत कर्मचारीहरु लाई ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा विना सहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणाली अनुसार २ ÷ २ वर्षमा प्रदेश भित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयवाट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई अन्तर प्रदेश (७५३ वटै स्थानीय तहमा सरुवा हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने साथै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा एकपटकका लागि समायोजन पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।
यस्तै गरि तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु लाई न्युनतम योग्यता पुगेको अवस्थामा बढुवाको लागि ३ वर्ष र तह बृद्धि ५÷५ वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने । निश्चित अवधि र न्युनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुका हकमा कम्तिमा ५० प्रतिशत पदमा स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघमा प्रदेशबाट संघ र स्थानीयमा र संघबाट प्रदेश र स्थानीय सेवामा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई बढुवा प्रक्रियाद्वारा संघीय सेवामा जान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने । अधिकृत स्तरमा सेवा प्रवेशको तह सातौं राख्ने व्यवस्था अनुरुप देश भरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरुपता कायम हुने गरी यस अघि स्थानीय तहमा खुल्ला प्रतियोगितबाट छैठौं तहमा सेवा प्रबेश गरेका अधिकृतहरुलाई नियुक्ति मिति देखि नै ज्येष्ठता कायम हुने गरी सातौ तहमा तह मिलान गर्ने व्यवास्था ऐनमा नै अनिवार्य गरिनुपर्ने ।
साविक स्थानीय निकायमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरु समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्वत समायोजन भएका तर तहवृद्धि र ग्रेडवृद्धि समेत नभएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरु लाई समायोजन भएको मितिदेखि सातौं तहमा ज्येष्ठता कायम हुनेगरि लागु गर्नुपर्ने । विविध तथा अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा निजहरुलाई सेवा परिवर्तन गरी प्रशासन सेवामा समाहित गरी वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको कर्मचारीले बताएका छन् ।
यस्तै तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने । स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा सेवा निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था उपचार कोष र उपदानको व्यवस्थापन संघवाट गरिनुपर्ने । स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामति कर्मचारीले पाउने सम्पुर्ण प्रकारका सेवाहरु (सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति, स्वदेशी तथा वैदेशिक छात्रवृत्ति, विदेश भ्रमण, निजामती अस्पतालमा उपचार सहुलियत लगायतका) सेवासुविधाहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमा नै सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
साविक निजामती तथा अन्य सेवामा कार्यरत रही हाल स्थानीय सेवामा सिफारिस भई रमाना लिई आएका कर्मचारीहरुका हकमा सेवा अवधी सहित सेवा प्रवेशकै शर्त वमोजिमको सुविधाहरु संघबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने । अन्तर तह स्थानीय तह ( संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, साविक स्थानीय निकाय घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिती, दुर्गम क्षेत्र विकास समिती, र विविध तथा अन्य सेवा ) मा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागी प्रदेश र संघीय सेवाको पदमा ५० प्रतिशत संख्या निर्धारण गरी अन्तर तह प्रतियोगिताको माध्यमबाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेशसंगै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने । प्रत्येक वर्ष सबै पद र समुहका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा १ हप्ताको रिफ्रेसमेण्ट तालिम ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने । स्थानीय तहमा कार्यरत जुनसुकै स्थायी कर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एक कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने । तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृति विकासको अवसर समान हुनुपर्ने । स्थानीय सेवाका साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको उपदानको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था ऐनमा नै कायम गरिनुपर्ने । लामो समयसम्म अस्थायी तथा करार दरबन्दीमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रकृयाबाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
साविक स्थानीय निकायमा अस्थायी करार सेवा र ज्यालादारीमा कार्यरत रहेका तर स्थानीय सेवाको लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन बाट एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने प्रावधान बमोजिम स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि उमेरहदका कारण २० बर्ष नपुगेको हकमा पहिला अस्थायी, करार सेवा र ज्यालादारीमा कार्यरत रही काम गरेको सेवा अवधि समेत जोडेर सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासबाट मिति २०७८ । १०।१२ गते जारी भएको कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेशलाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । स्थानीय तह (संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भईनियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका साविक स्थानीय निकाय घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिती, दुर्गम क्षेत्र विकास समिती, र विविध तथा अन्य सेवा ) कार्यरत कर्मचारीहरुको सिटरोल फाराम एकीकृत प्रणालीमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ वमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भई पछि प्रदेश ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनजारी हुदा तहवृद्धि भएका कर्मचारीहरु संघमा सरुवा बढुवा वा समायोजन पुनरावलोकन भई संघमा फिर्ता हुँदा तहवृद्धि भएको पद नै कायम गरिनुपर्ने र समायोजन हुदा थप भएको २ ग्रेड समेत सेवा अवधीमा जोडिनु पर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने । स्थानीय तहमा कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन पदका कर्मचारीहरु निजको शैक्षिक योग्यताको आधारमा असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर, सव इन्जिनियर पदनाम कायम गरिनुपर्ने ।
संघीय लोकसेवा आयोगबाट वि.स. २०७६ सालमा स्थानीय तहमा सिफारिस तथा नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीहरुको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट “स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संसोधन सहित), २०७७ बमोजिम विभिन्न मितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै पारिश्रमिक पाउने गरी कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीयतहमा नै पदस्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने । स्थानीय तहमा कार्यरत अवकाश उन्नमुख स्वेच्छुक जेष्ठ कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागी सुविधा सहितको स्वोच्छिक अवकाश व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायतका माग राखि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफ्ना माग पुरा नभएसम्म अनिश्चितकाल रुपमा आन्दोलन जारी रहेन संघर्षमा उत्रिएका कर्मचारीले बताएका छन् ।
