नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को चारवटा पालिकामा सञ्चालन भएको नारायणी नदी व्यवस्थापनको काममा बजेट अभाव भएको छ । नारायणी नदी व्यवस्थापन कार्यालय भरतपुरले जिल्लाको गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सुरु गरेको नदी व्यवस्थापनको काममा बजेट अभाव भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नवलपुर र चितवनतर्फ नारायणी नदी व्यवस्थापनका लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत परेको रु चार अर्ब ५० करोडबाट नदी व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको थियो । नारायणी नदी व्यवस्थापनका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिए पनि नवलपुरतर्फ पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा काम गर्न कठिनाइ परेको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) शङ्कर बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
“नदी व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगाइएको ठाउँमा न्यून बजेट आउँदा काम सुरु हुनै सकेको छैन, केही स्थानमा निकासा भएको रकमभन्दा दोब्बर काम भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदी व्यवस्थापनका लागि स्रोत सुनिश्चितता भनेर आए पनि बजेट निकासा नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।”
उहाँका अनुसार गैँडाकोट नगरपालिका–२, ५, ६ र ९ मा नदी तटबन्धसहित सडक सडक निर्माण हुँदैछ । यहाँ पाँच किलोमिटर तटबन्धका लागि ड्यामसहित सडक निर्माण गर्न रु एक अर्ब नौ करोड बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का लागेको बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । नारायणीको कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धनसँगै इको करिडोर तीव्र गतिमा भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
जमिनको सतहबाट सात मिटर अग्लो ड्याम निर्माण गरिने भन्दै थपलियाले ड्यामको चौडा सात दशमलव पाँच मिटरको हुने बताउनुभयो । गत मङ्सिर १५ मा ठेक्का लगेर काम सुरु भएको यस योजनाको म्याद विसं २०८२ जेठ १४ सम्म छ । हालसम्म करिब आठ सय मिटर ड्यामसहितको सडक निर्माण भइसकेको छ । “यस कामका लागि दुई पटक गरेर रु १७ करोड बजेट आयो । तर बजेटभन्दा काम धेरै बढी भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीलाई थप रु २५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ, भुक्तानी गर्न बाँकी भएपछि अहिले काम रोकिएको छ ।”
त्यस्तै, गैँडाकोट–१० र देवचुली–१७ मा ग्याबिनसहितको नदी तटबन्ध र बिग बोल्डर (ठूलो ढुङ्गा राखेर गरिने तटबन्ध)का लागि रु सात करोडको अर्को ठेक्का लागेको उहाँले बताउनुभयो । “यस प्याकेजका लागि २०८१ साल साउन ४ गतेसम्म एक हजार तीन सय मिटर तटबन्धको काम सकाउने गरी ठेक्का लगाइएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सात सय ५० मिटरको काम सकिएको छ, यस प्याकेजमा रकम अभाव नभए समयमै काम सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”
देवचुली–१७, कावासोती–१७ मध्यविन्दुको वडा नं २ र ३ मा एकमुष्ट रु १२ करोड २५ लाखको ठेक्का लगाइएको भए पनि काम सुरु हुन नसकेको बुढाथोकीको भनाइ छ । “देवचुलीको वडा नं १७ मा तीन सय मिटर स्लोप, कावासोती–१७ मा एक सय ५० मिटरसम्म लम्बाइका तीनवटा ठक्कर र मध्यविन्दु–२ र ३ मा एक किलोमिटर स्लोप बनाउने गरी ठेक्का लागेको थियो”, उहाँले भन्नुभया । यस प्याकेजको म्याद आगामी असारसम्म भएकाले बजेट निकासा भएमा समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीले जनाएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।
“नारायणी नदीको सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको मध्यविन्दुको वडा नं २ को सीतापुर तथा वडा नं ३ को ब्रह्मस्थान हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सीतापुरमा दुई सय मिटर तथा ब्रह्मस्थानमा आठ सय मिटर स्लोप बनाउने गरी ठेक्का लगाइएको थियो ।” जोखिमयुक्त ठाउँ भएकाले ठूला–ठूला ढुङ्गा नदी किनारको भित्तामा राखेर स्लोप बनाउने गरी ठेक्का लगाइएको भन्दै बुढाथोकीले यहाँ काम गर्नका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति समयमै नदिएकाले पनि समस्या भएको बताउनुभयो । “निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्दा निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ, हाम्रो तरिकाले काम गर्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “निकुञ्जले विभिन्न विषय देखाउँदै अनुमति दिन ढिला गर्दा अहिले बाढीले ब्रह्मस्थानमा कटानसमेत गरेको छ ।”
नदी व्यवस्थापनका लागि मध्यविन्दु–१५ र कावासोती–११ मा रु १२ करोडको ठेक्का लगाइएको छ । नारायणी नदीसँग जोडिएको मध्यविन्दुको गिरुवारी खोला र कावासोतीको लोकाहा खोलाको दोभानमा गरी दुई स्थानमा एकरएक किलोमिटर लामो ठक्कर दिने गरी काम भइरहेको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताउनुभयो । यस प्याकेजको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म रहेको भन्दै अहिले एक हजार दुई सय मिटरमा तटबन्धको काम सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नारायणी नदी व्यवस्थापनको काम गर्न नवलपुर जिल्लामा सञ्चालित समग्र योजनाका लागि चालु आवमा रु छ करोडमात्रै बजेट विनियोजन भएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताउनुभयो । “स्रोत सुनिश्चित भनेर आए पनि यस वर्षका लागि जम्मा छ करोड रकम विनियोजन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो पैसाले पहिलेको भुक्तानी गर्न पनि पुग्दैन बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट नै छैन ।”
