सालिकराम कोइराला ।नवलपुर । नेपालको संविधान अनुसार नयाँ बनेको जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को प्रस्तावित नमूना सदरमुकाम ‘नवलपुर’ बन्दै नबन्ने हो कि ? भन्ने शंकाले स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् । राम्रो बन्छ भन्ने आस गर्दा गर्दै कतै यो नबन्ने कुराको `नमुना´बन्ने त होईन ? यो प्रश्नले सरोकारवालाहरू झस्किन थालेका छन् ।
१६ अर्व २५ करोड ५४ लाखको लागतमा कावासोती नगरपालिका-३ मा संघीय सरकारका १५ कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र स्थानीय तहका २ वटा कार्यालय भवन निर्माण हुने प्रस्तावित योजना रहेको छ। त्यस्तैगरि कर्मचारी आवास गृह, पुस्तकालय र अन्य गरि जम्मा ५१ वटा प्रमुख भवनहरू र थुप्रै पूर्वाधार सोहि ठाउँमा बन्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी गराएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमूना सदरमुकामको शिलान्यास आजभन्दा ४ वर्ष अघि २०७६ वैशाख ७ गते गरेका थिए। नवलपुर-२ का पूर्व संघीय सांसद तिलक महतले नमूना सदरमुकामको अवधारणा अघि बढाएका थिए। उनले केपी ओलीको क्याबिनेटबाट स्थानीय ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनको १ सय ८६ बिगाहा जग्गाको प्रमाण पुर्जा नवलपुर सदरमुकामको नाममा दिने निर्णय गराएका थिए। महतकै पहलमा सदरमुकामका सडकहरू डिजाइन र ग्राभेल समेत भएका थिए। हाल आएर सबै निर्माण कार्य ठप्प छ।
सदरमुकाम परियोजनाका ई आई ए टिम लिडर रेडियम अधिकारीका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पास नभएका कारण आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने ६ सय ८२ रूख कटान गर्न सकिएको छैन। जसका कारण सडक कालोपत्रे गर्ने काम अलपत्र परेको छ। यसका अलावा खानेपानी, विजुली जस्ता पुर्वाधार समेत व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। कामको गति यति सुस्त छ कि आगामी आर्थिक वर्षमा समेत एउटा मात्रै भवन बन्ने संभावना पनि देखिएको छैन।
नमुना सदरमुकामलाई सरकारले कति बजेट विनियोजन गरेको छ ? भनि कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु भुसालले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रतिनिधिलाई प्रश्न गरेका थिए। विभागका प्रतिनिधिले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। बिहिबार कावासोतीमा नमुना सदरमुकामको ई आई ए सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। भुसालले केरूङ्गे खोलाको तटबन्ध विना सदरमुकाम निर्माण कार्य अघि बढाउँदा जोखिममा पर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
