परासी — विद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन हतारिने सरकारले जीर्ण विद्युत्गृहको मर्मतमा भने चासो दिएको पाइँदैन । जसले गर्दा मुलुककै पुरानो पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–७ प्रतापपुरस्थित गण्डक जलविद्युत् केन्द्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल–भारत गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले सन् १९७९ मा निर्माण गरेर केन्द्र ३१ अगस्ट १९८१ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । निर्माण भएको करिब ४३ वर्षसम्म नियमित मर्मत र पूर्वाधार विकासमा विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा १५ मेगावाट क्षमता भएको विद्युत् केन्द्र अहिले जीर्ण बनेको हो । अझै केही वर्ष मर्मत नहुने हो भने बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ । अहिले जम्मा ३ मेगावाट मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । जसका कारण राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।
‘१४ वर्षअगाडि एउटा टर्वाइन बिग्रिएको थियो । त्यसपछि ५ वर्षअगाडि दोस्रो टर्वाइन पनि बिग्रियो । सामान बिग्रिएपछि बनाउनेतर्फ कसैले ध्यान दिँदैनन्,’ स्थानीय रघुनाथ चौधरीले भने, ‘आफ्नो भूमि हुँदै भारतले नहरमा पानी लगेर निर्माण गरिएको विद्युत्गृह मर्मत पनि गर्न नसक्नु चरम लापरबाही हो ।
करोडौं रुपैयाँ वर्षमा राजस्व घट्दासमेत सरकार मूकदर्शक बनेको छ ।’ इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण ब्रेकर, टर्वाइनजस्ता अन्य उपकरण जीर्ण बनेको वर्षौं हुँदासमेत केन्द्रको भर पर्दा अन्य उपकरण पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उपकरण मात्र होइन, यसका भवन तथा भौतिक संरचना पनि जीर्ण भएका छन् । जसका कारण कुन समयमा भत्किने हो भन्ने त्रास छ । यसको मर्मतका लागि करिब ४२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको र केन्द्रमा योजना पेस भएकाले अब बजेट विनियोजन हुनेमा ढुक्क रहेको गण्डक विद्युत् केन्द्रका प्रमुख सुनीलकुमार चतुर्वेदीले बताए । ‘मर्मतका लागि करोडौं रुपैयाँ लाग्ने इस्टमेट तयार भएको छ । पुरानो प्रविधिको उपकरणलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब बजेट विनियोजन हुनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ । अहिले केन्द्रमा २० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।’
एउटा टर्वाइन चल्नका लागि ५ हजार क्युसेक पानी आवश्यक पर्छ । ५ हजार क्युसेकभन्दा कम पानी आएपछि टर्वाइन चल्नमा समस्या आउने गर्छ । त्यहीअनुसार १८ हजार क्युसेक क्षमताको नहर निर्माण गरिएको छ । तर, भारतीय पक्षले नहरमा जम्मा सात हजार क्युसेक पानी मात्र प्रवाह गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा उत्पादन प्रभावित भएको हो । नहरमा पानीको बहावको नियन्त्रण भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ । उसले आफ्नो आवश्यकताअनुसार मात्र पानी भारततर्फ लैजाने गर्छ । जसका कारण विद्युत् उत्पादनमा वर्षौंदेखि समस्या देखिए पनि सरकारले यस विषयमा चासो दिएको छैन । ‘विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा चलाउन पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।
नेपाल सरकारले पनि आवश्यक ध्यान दिएको पाइँदैन,’ गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका प्रवक्ता वृजराज कुशवाहले भने, ‘गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले आफूअनुकूल पानीको प्रवाह गर्ने, रोक्ने गर्दा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । यसमा केन्द्र सरकारले नै पहल गर्न आवश्यक छ । सम्झौता नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आयो ।’
-इकान्तिपुरबाट साभार
