कावासोतीका दुई वडामा १३ सय ६७ किसान सूचीकृत

कावासोती । नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा १३ सय ६७ जना किसानको सूचीकरण भएको छ ।

कावासोती नगरपालिकाको वडा न. ५ र १७ गरी दुई वटा वडा मा मात्रै उक्त सङ्ख्यामा किसानको सूचीकरण भएको हो । गत पुष महिनादेखि ( चैत ८ गते ) सम्मको अवधीमा १३ सय ६७ जना किसानको सूचीकरण भएको कावासोती नगरपालिका कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख डा. टेकराज पौडेलले बताउनुभयो ।

नगरपालिका भित्र रहि कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायमा आवद्ध किसानहरूको लगत सङ्कलनका लागि किसान सूचीकरण कार्यक्रम गरिएको डा. पौडेलले बताउनुभयो । 

किसान सूचीकरणका लागि कावासोती नगरपालिकाले पहिलो चरणमा वडा नम्बर ५ र १७ मा सहजकर्ता खटाएको छ ।  कावासोती ५ मा सूचीकरण कार्य सकिएको छ भने १७ मा चैत महिनाभित्र सम्पन्न हुने पौडेलले बताउनुभयो । पहिलो चरण अन्तरगत कावासोती ५ मा ३ जना र  १७ मा ४ जना सहजकर्ताले किसानको घरघरै पुगेर सूचीकरण कार्य गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ अनुसार विभिन्न पेशामा आवद्ध रहेका किसानहरूको पहिचान गर्नका लागि किसान सूचीकरण गरिएको डा.पौडेलले बताउनुभयो । यो कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा सुरु भएको छ । नवलपुरमा अहिलेसम्म कावासोती नगरपालिकाले मात्रै  सूचीकरण कार्य सुरुआत गरको डा.  पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  कावासोतीका सबै वडामा सूचीकरणको कार्य क्रमशः हुने छ ।   सूचीकरणको कार्यक्रमका  लागि माथिबाट बजेट कति आउँछ सोही अनुसार सहजकर्तालाई खटाइने उहाँको भनाई छ । ‘अहिले तीन लाख मात्रै बजेट आयो , त्यसैले दुई वटा वडामा मात्रै सहजकर्ता खटाउन सकियो । आउने वर्षमा  बाँकी रहेका सबै १५ वटा वडालाई पुग्ने बजेट आएमा एकैपटकमा सबै वडामा सूचीकरणको काम हुन्छ । नभए  बजेट अनुसार क्रमशः गर्दै जान्छौ । ’  डा. पौडेलले भन्नुभयो ।

किसान सूचीकरणसँगै किसानको वर्गीकरण गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो । सूचीकरण र वर्गीकरण पश्चात नगरपालिकाबाट किसानका लागि प्रदान गर्ने सुविधा पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने शाखा प्रमुख डा.पौडेलले बताउनुभयो । नगर सहित प्रदेश र संघीय रुपमा समेत यही तथ्याङ्क प्रयोग हुने भएकाले ति क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने अनुदान सहित अन्य सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा व्यवस्थित बनाउन किसान सूचीकरणले सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले सबै किसानलाई अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुन  समेत आग्रह गर्नुभएको छ । आउँदा दिनमा स्थानीय , प्रदेश र संघीय सरकारले प्रदान गर्ने  अनुदान लगायतका कार्यक्रममा  सूचीकृत नभका किसानले सुविधा नपाउने भएकाले अनिवार्य सूचीकृत  हुन उहाँको अनुरोध छ ।

सरकारले किसानलाई पेन्सनको कुरा समेत उठाउने गरेको छ । अहिले गरिएको सूचीकरणले सो कार्यक्रमका लागि समेत सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।