नवलपुर । नवलपुरमा रहेका स्थानीय तहको बेरुजु रकम क्रमश बढ्दै गइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा जिल्लामा करिब २२ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ४ करोड ४६ लाख ५५ हजार रकम भने महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ । कुल बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने, कागजात पेश गर्नुपर्ने, नियमित बेरुजु र पेश्की बेरुजु रहने गर्दछ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु स्थानीय तहले सम्बन्धी व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल्नुपर्ने हुन्छ ।
नवलपुरमा देखिएको असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा सबैभन्दा धेरै मध्यबिन्दु नगरपालिकाको रहेको छ । सो नगरपालिकाले १ करोड ६६ लाख ५९ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै हुप्सेकोट गाउँपालिकाले ५९ लाख ४० हजार , विनयी त्रिवेणीले ५८ लाख ४३ हजार , गैँडाकोट नगरपालिकाले ४७ लाख ८८ हजार बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसैगरी बुलिङटार गाउँपालिकाले ३८ लाख ३६ हजार, देवचुली नगरपालिकाले ३५ लाख ८० हजार , कावासोती नगरपालिकाले २५ लाख ४८ हजार र सबैभन्दा कम बौदीकाली गाउँपालिकाले १४ लाख ६१ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
लेखा नियम अनुसार कुनै पनि रुपमा खर्च पुष्टि हुन नसकेका, नियम ,ऐन विपरित भएका खर्चलाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राख्ने गरिन्छ । स्थानीय तहहरूले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सम्बन्धित व्यक्तिी÷संस्थालाई पत्राचार गरि असुल उपरका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरुजु देखिएका हरुसँगको कुनै सरकारी कारोबारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा असुलका लागि समेत स्थानीय तहले ताकेता गर्नुपर्दछ ।
मनोमानी रुपमा लेखा पद्धति ,ऐन ,नियमावलीलाई वेवास्ता गरि गरिएका यस्ता प्रकारका बेरुजु खर्चमा आर्थिक अनियमितता भएको समेत शंका कतिपयले गरेका छन् । आर्थिक लोभमा परि मिलेमतोमा गरिएका कृयाकलापले यस्ता प्रकृतिका बेरुजु बढेको हुनसक्ने आशंका आम सर्वसाधारणको रहेको छ । स्थानीय तहले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम उठाउन कत्तिको ताकेता गर्लान् ? वा उदासिनता देखाउनेछन् ? असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कहिले उठ्ला आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा रहेको छ ।
