देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमी आयोग खारेज गरेपछी विरोधमा नवलपुरबाट बुझाईयो १० हजार हस्ताक्षर

कावासोती । अखिल नेपाल किसान महासंघ पूर्वी नवलपरासीले भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघठन गर्ने निर्णयको विरोधमा संकलन गरेको हस्ताक्षर बुझाएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी प्रति अनुदार हुदै पुर्जा प्राप्तीको चरणमा रहदा आयोग खारेज गरेपछी चौतर्फी बिरोध भईरहेको छ । सोहि क्रममा नवलपुर बाट संकलन गरिएको १० हजार बढी हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई बुझाईएको छ । महासंघले सोही क्रममा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ ।
किसान महासंघमा आबद्ध प्रतिनिधी तथा भुमी पीडितहरुको उपस्थीतमा प्रशासन कार्यालय अगाडी प्ले कार्ड सहित केहीबेर नाराबाजी समेत गरिएको थियो । भूमिहीनलाई जमिन दिने कुराको सुनिश्चितता गर , भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पुर्नबहाली गर , भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघठन गर्ने निर्णय अबिलम्व फिर्ता गर लगायतका प्ले कार्ड प्रर्दशन गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
सोहीक्रममा बोल्दै संविधान सभा सदस्य जिवन श्रेष्ठले लामो समयदेखी भूमिको अधिकार पाउनबाट बञ्चित बनेका नागरिकलाई अन्याय भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगबाट नापीनक्सा समेत भएर पूर्जा पाउन मात्रै बाँकी रहेको समयमा आयोग खारेज गरेर सरकारले मुखमा आएको गास खोसेको बताउनुभयो । उहाँले आयोग तत्काल पुर्नबहाली गरेर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको अवस्थामा एकाएक खारेजीको निर्णयले भूमिहीनले फेरि पनि जमिन नपाउने अवस्था सृजना भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ पूर्वी नवलपरासीका संयोजक हरि प्रसाद न्यौपानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीलाई हस्ताक्षर र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभएको हो । ध्यानाकर्षणपत्रमा सरकारको निर्णयले भूमिहीन दलित , भूमिहीन सुकुम्बासी , अव्यवस्थित बसोबासीको कारण जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य समुदाय प्रति गम्भिर अन्याय भएको जनाईएको छ । भूमिहीन दलित , भूमिहीन सुकुम्बासी , अव्यवस्थित बसोबासी समुदाय लगायतको सामाजिक न्याय र जिवन स्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायीक वितरण र दीगो व्यवस्थापन गर्नका लागि गठन गरिएको आयोग खारेज गर्दा भूमिहीन दलित , भूमिहीन सुकुम्बासी , अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन किसान अधिकारबाट बञ्चित भएको जनाईएको छ । वर्षौदेखी जातेभोग गरेर कृषिबाटै जिविकोपार्जन गर्दै आएका मूमिहीन किसानले पूर्जा पाउने बेलामा आयोग खारेजीले घोर अन्याय भएको जनाईएको छ ।

सरकारले यथासक्य निर्णय नसच्चाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिईएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र किसान महासंघका सचिव दूर्गा प्रसाद भुर्तेलले वाचन गरेर सुनाउनुभएको थियो । कार्यक्रममा अखिल नेपाल महासंघ जिल्ला सहसंयोजक ब्रिन्दा गैह्रे लगायत नेकपा एमाले पार्टी तथा अखिल नेपाल महिला संघकोको एकयबद्धता जनाउँदै पद्मा जिशी श्रेष्ठ , लिला पोख्रेल थनेत , डोरमान गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।