नवलपुरमा पूंजीगत खर्च ४० प्रतिशत

कावासोती । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा गत आर्थिक वर्षमा पूंजीगत खर्च जम्मा ४० प्रतिशत भएको छ । संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्य पूंजीगत खर्च ४० प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक राम बहादुर केसीले बताउनुभयो ।

प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीका अनुसार चालु खर्च भने ९३ प्रतिशत रहेको छ । समग्रमा कुल खर्च ७२ प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

संघ तर्फ चालु खर्च ९६ प्रतिशत रहदा पंूजीगत खर्च जम्मा २१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । संघ तर्फ नारायणगढ –बुटवल सडक योजनाकालागि रु. २ अर्व ३० करोड विनियोजन भएकोमा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै पूंजीगत खर्च भएकाले प्रगती कम देखिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताउनुभयो ।

नारायणगढ –बुटवल सडक योजना बाहेक पंूजीगत खर्च ८० प्रतिशत हुन आउने र कुल खर्च ९४ प्रतिशत हुने उहाँले बताउनुभयो ।

संघीय बजेटबाट पूंजीगत खर्च गर्ने प्रमुख कार्यालयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ,नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, देवचुली नगरपालिका रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्य भने पूंजीगत खर्च ८६ प्रतिशत रहेको छ । चालु खर्च ७२ प्रतिशत र कुल खर्च ८१ प्रतिशत रहेको छ ।

संघीय बजेट तर्फ नारायणगढ –बुटवल सडक योजनाको वित्तिय प्रगति अत्यन्त न्यून हुदाँ पंूजीगत खर्च कम देखीएकोमा प्रदेश तर्फ भने पूंजीगत खर्च सन्तोषजनक रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्य पूंजीगत खर्च गर्ने जिल्ला स्थित प्रमुख कार्यालयमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय,जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, कृषि ज्ञान केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार नवलपरासी पूर्व नवलपुरबाट संघीय सरकारलाई गत आर्थिक वर्षमा रु. १६ अर्ब ७६ करोड ५९ लाख राजश्व प्राप्त भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,जिल्ला प्रशासन , नवलपुर जिल्ला अदालत,जिल्ला प्रहरी कार्यायल , मालपोत कार्यालय रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भने नवलपुरबाट गत आर्थिक वर्षमा रु.५७ करोड ५४ लाख राजश्व प्राप्त भएको छ ।

संघीय सरकारबाट जिल्ला भर भएको खर्च मध्य करिब तीन गुणा बढी राजश्व आर्जन भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताउनुभयो । प्रदेशको हकमा नवलपुरमा भएको खर्च मध्य ४० प्रतिशत राजश्व आर्जन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एक मात्रै नाका त्रिवेणी भन्सार कार्यालय मूल भन्सार कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको डेढवर्ष बिति सक्दा पनि कार्य सञ्चालनमा आउन नसकेको हुदाँ कार्यसञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा थप राजश्व आर्जन हुने प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताउनुभयो । जिल्लामा रहेका प्राकृतिक श्रोतको चुहावट रोक्ने गरि ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सके समेत राजश्व संकलन वृद्धि हुने उहाँले बताउनुभयो ।