काठमाडौं । अक्सिजनसँग सम्बन्धित उद्योगले ऋण सहुलियत पाउने भएका छन् ।
चालु वर्षको तेस्रो त्रेमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट , अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
जसअन्तर्गत लिक्विड अक्सिजन प्लान्टका लागि ५० करोड तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गरिने छ ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाउने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतितपत्रको र कर्जाको नवीकरणको म्याद समाप्त भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नवीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि समयमा नै कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकका लागि ब्याजमा छुटको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै ब्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी जानकारी विद्यूतिय माध्यमबाट ग्राहकलाई तत्काल उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ग्राहक पहिचान आवधिक नभई निष्क्रिय भएका बैंक खाता हकमा बिद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान आवधिक गरी खाता सुचारु गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो क्वाटरको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष ‘सिआएआर’ अन्तर्गत छुट्याएको रकम कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रण र मानव जीवनको रक्षामा खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भ्याक्सिन, औषधी लगायतका काममा खर्चगर्न सक्ने भएका छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सेयर कारोबारका लागि प्रदान गर्ने मार्जिन ल्याण्डिङमा ७० प्रतिशतको व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ । केन्द्रीय बैंकले सेयर करोबारका लागि प्रवाह हुने कर्जाको मुल्याङ्कन गर्दा सेयर कारोबार भएको पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसकोमा आधारमा कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथै भुक्तानी सम्वन्धि काम गरिरहेका भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘पिएसपी’लाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नियमावली तथा कार्यविधि जारी जस्ता मौद्रिक तथा वित्तीय उपायका उपकरणको परिचालन गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
