मध्यवर्तीमा जीप सफारी रोकियो / निकुञ्ज भन्छ सधैँका लागि बन्द हुन सक्छ

कावासोती  ।  मध्यवर्ती क्षेत्रमा पाईने जैविक विविधता यहाँको आयश्रोतको बलियो माध्यम हो । ती जैविक विविधताको संरक्षणमा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको ठूलो भूमिका र योगदान छ । पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि त्रिवेणीसम्म नारायणी नदी वारी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तरगतको मध्यवर्ती क्षेत्र पर्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने वन नजिकै बसोबास गर्ने बासिन्दाहरु सधैँ त्रासमा नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । गैंडा , हरिण , मयुर , बँदेल , हात्ति लगायतका जंगली जनावारले वर्षेनी जनधनको क्षती पु¥याउदै आएको छ । केहि वर्ष अघिसम्म जंगली जनावारले क्षती पु¥याउँदा जनावारलाई मार्न तम्सिने यहाँका बासिन्दाहरु अहिले ती जनावारको संरक्षण गर्छन् । मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व कम गर्न भनि अन्य वैकल्पीक उपाय अवलम्वन गरि जंगली जनावारको सुरक्षा र संरक्षणमा काम समेत गर्दै आएका छन् । अहिले तीनै जंगली जनावार र जैविक विविधतालाई देखाएर नै यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाएको छ ।

पर्यटन व्यवसाय फस्टाएका कारण नै वर्षौदेखि गरीबीमा बाँचिरहेका यहाँका आदीवासीहरु थारु , माझी , मुसहर , बोटे समुदायको जिवन स्तरमा सुधार आएको छ । साथै चेतना समेत बृद्धि भएको छ । तर , पूर्वी नवलपरासीम पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनबीचमा बेलाबेलामा द्वन्द्व सृजना भईरहदा यहाँको माहोल बिग्रन्छ । जसले गर्दा संरक्षणमा समेत चुनौती थप्छ भने नराम्रो घटनाको समेत सृजना गर्छ । केहि महिनाअघि कावासोतीमा पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने नारायणी नदीमा माछा मार्न बास बसेका केहि स्थानीयलाई जबरजस्ति गैंडा चोर हुन भन्दै कसरा पु¥याएपछि उक्त विषयले ठूलो रुप लिदा झडपको अवस्था सृजना भयो । स्थानीयले पश्चिम सेक्टर कार्यालयमा आगजनी समेत गरे । कहिले निकुञ्जमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले महिला र किशोरीमाथी दुव्र्यवहार गर्ने विषय । यस किसिमका घटना यहाँ पटक – पटक हुँदै आएको छ । अहिले फेरी जीप सफारीको विषयमा यहाँ विवाद सृजना भएको छ । जिल्लामा अहिले कावासोतीको अमलटारी क्षेत्र र देवचुलीको शिशिवार क्षेत्रमा जंगल सफारी हुँदै आएको छ ।
कावासोती – १५ स्थित अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होम – स्टे र यहाँका पर्यटन व्यवसायीले जीप सफारी गराउँदै आएका छन् । विगत ८ वर्षदेखि यहाँ सफारी हुँदै आएको छ । तर, अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सफारीमा प्रयोग हुँदै आएका जीपको दर्ता निकुञ्ज प्रशाशनमा गर्नुपर्ने , जीपको मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने र प्रतेक पर्यटकले निकुञ्जलाई प्रवेश शुल्क बुझाउनुपर्ने भनि जीप सफारीमा रोक लगाएको छ । कोभिड– १९ पछि केहि महिनाअघि मात्रै तङग्रीन थालेको यहाँको पर्यटन व्यवसाय यो विषयले फेरी सुस्ताएको छ । यहि बैशाख ५ गतेबाट यहाँ जीप सफारी गर्ने कार्य रोकिएको कावासोती वडा नं १५ का अध्यक्ष देवनारायण महतोले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष महतो भन्नुहुन्छ । ‘सफारीमा प्रयोग हुने जीप मापदण्डभित्र आउनुपर्नेमा हाम्रौ कुनै दुईमत छैन तर , पर्यटकले निकुञ्जलाई शुल्क तिर्नुपर्ने कुरामा विरोध छ । ’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आफ्नो छुट्टै ऐन छ । मध्यवर्ती सञ्चालन नियमावली र निर्देशिका छ । तर, निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि निकुञ्जको कानुन लागु गर्न खोज्छ, जसका कारण यहाँ सधैँ द्वन्द्व सृजना हुने गरेको अध्यक्ष महतोको भनाई छ । ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण र संम्बद्र्धनमा यहाँको नागरिकको महत्वपूर्ण भुमिका छ । यो भूमिकालाई बिर्सेर निकुञ्जले सधैँ हामिलाई निकुञ्जको शाशन लाद्न खोज्छ जुन हामिलाई मान्य छैन । ’ महतोले भन्नुभयो । यस किसिमका द्वन्द्व सधैंका लागि अन्त्य हुनेगरि दुवै पक्ष मिलेर सहमती गरि काम गर्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।
पूर्वी नवलपरासीको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तरगत कावासोती १५ को नमुना मध्यवर्ती सामुदायिक वन , कृष्णसार मध्यवर्ती सामुदायिक वन , गुन्द्रही ढकाहा मध्यवर्ती सामुदायिक वन र शान्ति कुञ्ज मध्यवर्ती सामुदायिक वन गरि ४ वटा वन क्षेत्रमा अहिले जंगल सफारी हुँदै आएको छ । सफारीमा प्रयोग हुने जीपले सामुदायिक वनलाई शुल्क बुझाउदै आएका छन् । यी चारवटा वनको एउटा संयुक्त ईको करिडोर समिती बनेको छ । सफारीमा प्रयोग हुने जीपले यसै समितीलाई शुल्क बुझाउँछन् । यस समितीले उठेको शुल्क चारवटा वनलाई बाँड्छ । सामुदायिक वनलाई पनि शुल्क तिर्ने , निुकञ्जलाई पनि शुल्क तिर्दा दोहोरो शुल्कको मारमा व्यवसायी पर्ने पर्यटन व्यवसायी कल्लुराम महतो बताउनुहुन्छ । पटक – पटक यस्ता कृयाकलाप भईरहने हो । भने, संरक्षणमा समेत असर पुग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । मध्यवर्तीका बासिन्दाकै रेखदेखले संरक्षण सम्भव भएको भन्दै उहाँले स्थानीयको रोजीरोटी माथी प्रहार भए यहाँका बासिन्दा चुप लागेर नबस्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यता चितवन राष्ट्रिय निुकञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले भने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै आफुहरुले यो कदम अघि बढाएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सफारीका जीपहरु निकुञ्जमा दर्ता हुनुपर्ने , जीपको अवस्था , कागजपत्र सबै ठिक छ वा छैन त्यसको रिपोर्ट दिनुपर्ने भनि यस अघि नै जानकारी गराएको तर , प्रकृयामा नआएकाले रोक्नु परेको हो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा आउने पर्यटकले समेत राज्यलाई शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकै कारण आफुहरुले शुल्क लिन खोजेको बरालले बताउनुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने सबै जिल्लाहरुमा यी काम हुँदै आएको उहाँको भनाई छ । यदि निकुञ्ज प्रशाशनले भनेका कुरा अटेर गरेमा पूर्वी नवलपरासीको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जंगल सफारी सधैँका लागि बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो ।