नारायणी नदीको अवैद्य दोहनले गैंडाकोटको बस्ति जोखिममा

गैंडाकोट । पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा पर्ने नारायणी नदीको अवैद्य दोहन भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशीत भएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले नारायणी नदीमा लगाएको ठेक्का मार्फत् डोजर लगाएर नदीमा उत्खनन गर्ने काम भएको हो । तर , उत्खनन गर्दा गैंडाकोट वडा नं. १० र ११ को बस्तितर्फ धार परिवर्तन गर्ने गरि उत्खनन गरेपछि गैंडाकोटका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । गैंडाकोटतर्फ क्षती पुग्नेगरि उत्खनन गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

स्थानीयको गुनासोपछि जिल्ला समन्वय समिती नवलपरासी पूर्व , गैंडाकोट नगरपालिका तथा ईलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट र चितवन प्रशाशन समेतको संयुक्त अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा नदीको अवैद्य दोहन भएको पाईएपछि उक्त कार्य रोकिएको पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीले जानकारी दिनुभयो ।
बिहीबार उक्त विषयको निकास निकाल्न जिल्ला समन्वय समिती चितवनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्वी नवलपरासी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन तथा भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख पार्वता रावल , गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेल , दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला समन्वय समितीका प्रतिनिधीको सहभागितामा भएको वैठकले सात सदस्यीय प्राविधीक समिती गठन गरेको छ । नवलपरासी पूर्व र चितवनका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भरतपुर महानगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रशाशकीय प्रमुख, दुवै पालिकाको डिई र ईन्जीनियर समेतको सहभागितामा उक्त समिती निर्माण गरेर आउदो वैशाख २ गतेभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिती चितवनका प्रमुख कृष्ण डल्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो । उक्त समितीले नदीको उचित व्यवस्थापन गर्दै कसरी उत्खनन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने बारेमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि मात्रै अन्य निर्णय गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पंगेनीका अनुसार भरतपुर महानगरले नदीमा लगाएको ठेक्का सम्झौता नहुँदै नदीबाट डोजर लगाएर ढुङ्गा गिट्टी वालुवा उत्खनन गरेको पाईएको बताउनुभएको छ ।
महानगरका कर्मचारीकै मिलेमतोमा उक्त काम गरिएको गुनासो समेत आएको उहाँले बताउनुभयो ।
गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलले उक्त ठेक्का कुनै पनि हालतमा रद्ध गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यहा हुने उत्खननले गैंडोकाटतर्फको बस्ति जोखिममा परेको र ठेक्का समेत सम्झौता नभई काम गरिएकाले कारवाही गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो । यता जिल्ला समन्वय समिती चितवनका प्रमुख डल्लाकोटीले ठेक्का सम्झौता नभएको विषयमा महानगरले केहि नखुलाएको बताउनुभएको छ । आदेश बिना उत्खनन गर्ने काम हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।