ज्ञानु पंगेनी
कावासोती । नवलपरासी पूर्व (नवलपुरको) बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका स्थित त्रिवेणी भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहँदा जग्गाको व्यवस्थापन प्रमुख समस्या बनेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको एक मात्रै भारतसँग जोडिएको सिमानाका त्रिवेणी स्थित छोटी भन्सारलाई स्तर उन्नति गरेर मूल भन्सार बनाइए पनि विभिन्न समस्याले सञ्चालनमा आउन नसकेको त्रिवेणी भन्सार कार्यालय आउदो चैतको पहिलो साताबाट सञ्चालन गर्ने गरि तयारी अगाडि बढाइएको छ । भारतको भन्सार कार्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर १५ मार्चपछि भन्सार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको त्रिवेणी भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकास उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गतवर्षको भदौ महिनामा त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई स्तर उन्नति गरेर मूल भन्सार बनाएको थियो । जग्गाको व्यवस्थापन , कर्मचारी व्यवस्थापन तथा विभिन्न भौतिक संरचनाको अभावमा सञ्चालनमा कठिनाइ भएकै समयमा कोरोना कहरले काम रोकियो । सरकारले भन्सार कार्यालयलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन पत्र पठाइसकेको अवस्थामा भन्सारको आफ्नै जग्गा नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको त्रिवेणी भन्सार कार्यालयका प्रमुख उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
सीमानाकाको चारैतिर गण्डक र वनको मात्रै जग्गा हुँदा समस्या देखिएको हो । कार्यालय प्रमुख उपाध्यायका अनुसार भन्सार सञ्चालनमा आएपछि सामग्री बोकेका सवारीको लोड – अनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सीमा नजिकैको जग्गा चाहिन्छ । तर , त्रिवेणी भन्सार कार्यालय आसपासमा कार्यालयले उपभोग गर्न मिल्ने त्यस्तो कुनै सरकारी जग्गा छैन । लिजमा लिनका लागि समेत भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि तोकिएको सीमा र मापदण्डभित्र पर्ने नजिकै कुनै पनि जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन् । भन्सार संचालनका लागि जग्गाको एउटै विकल्प भनेको गण्डक ब्यारेज पुल आसपासको अवैद्ध मदिरा पसलका टहरा हटाएर खाली गर्ने र, भारतसँग समन्वय गरेर सोही जग्गालाई प्रयोग गर्ने ।
गण्डक ब्यारेज पुलको आसपासमा करिब २५ वटा जति अवैद्ध मदिरा पसल , नास्ता र पान पसल सञ्चालन गरिएको छ । उक्त टहरा हटाउनका लागि भारत गण्डकको तर्फबाट पनि सकारात्मक रहेको कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले बताउनुभयो । लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाल ती टहरा हटाउन पनि चुनौती देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । कार्यालयको तर्फबाट गाउँपालिका कार्यालयलाई टहरा हटाउन पत्र लेखेर पठाइसकेको भए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको उपाध्यायले बताउनुभयो । ‘पानी परेका वेला , रातिको समयमा लोडअनलोड गर्नुपर्दा सामाग्रीको सुरक्षाको कुरा हुन्छ । भन्सार भनेको संवेदनशील क्षेत्र समेत हो । चोरीचकारी हुन सक्छ । तसर्थ ब्यारेज पुलको आसपासको टहरा हटाएर तत्कालका लागि अस्थायी भौतिक संरचना बनाउने र सञ्चालन गर्ने सोँच कार्यालयको छ । तर चुनौती धेरै छ । ’ उपाध्यायले भन्नुभयो ।
अर्कोतर्फ गण्डक सम्झौता अनुसार ब्यारेज पुल आसपासको जग्गा नेपालले सहजै उपभोग गर्न पाउँदैन् । सहमति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै पहल गर्नुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।
भन्सार कार्यालय अहिले सानो दुई कोठे भवनमा सञ्चालन गरिएको छ । त्यसमा पनि एउटा कोठा प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ । भन्सार कार्यालयका लागि भवन अभाव छ भने कर्मचारीको समेत अभाव छ । कार्यालयका लागि ११ कर्मचारी तोकिए पनि अहिले सात जना मात्रै कार्यरत छन् ।
चेकपोष्ट , बैङ्क काउन्टर स्थापना गर्नुपर्ने छ । पशुजन्य वस्तु आयात हुँदा चेकजाँचका लागि पशु क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्यारेज पुलबाट करिब दुई किलोमिटर उत्तरतर्फको रानीनगरमा क्वारेन्टाइन भवन पहिलेदेखि नै रहेको भएपनि दक्ष जनशक्ति अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि श्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यायले बताउनुभयो ।
त्रिवेणी भन्सार कार्यालयबाट तत्कालका लागि आयात मात्रै हुनेछ । त्रिवेणी नाका गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एउटा मात्रै नाका हो । यहाँबाट आयातसँगै निर्यात पनि गर्न पाउनुपर्ने यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग छ । आफ्नै जिल्ला र प्रदेशको भन्सारबाट आयात निर्यातको वातावरण बनेमा भारतबाट उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ वा अन्य सामाग्री आयत गर्न छिटोछरितो र सस्तो पर्न आउने नवलपुर उद्योग वणिज्य संघका अध्यक्ष डासुराज पोख्रेलको भनाइ छ । साथै यहाँबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने मसलाजन्य खाद्य सामग्री गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुन्छन् । नवलपुरमा अदुवा खेती हुन्छ । नेपालबाट अदुवा भारतमा निर्यात गरिन्छ । यस्तै अलैची , मरीच, टिमुर लगायतका उत्पादन समेत भारतमा निर्यात गरिन्छ । यी उत्पादनलाई आफ्नै प्रदेशको भन्सारबाट निर्यात गर्न सके प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा समेत तेवा पुग्ने नवलपुर उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण गौतम बताउनुहन्छ ।
गोरखापत्र
