काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदका आगामी अधिवेशनमा अघि नबढाउने भएको छ ।
९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको प्रस्तावको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको र कांग्रेस, जसपालगायतका दलहरुले सो प्रस्तावलाई समर्थन जनाउने सम्भावना समेत नदेखिएपछि आफ्नो प्रस्ताव अघि बढाउनबाट प्रचण्ड-माधव पक्ष पछि हटेको हो ।
सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा समेत यसबारेमा छलफल भएको र अन्य दलहरुसँग समेत परामर्श गरेर नयाँ ढंगले जानुपर्ने देखिएकाले अहिले सो प्रस्तावको सन्दर्भमा थप कदम नचालिने प्रचण्ड-माधव पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए ।
पुस ५ गते दर्ता भएको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अघि सारिएको छ । तर, सोही प्रस्तावमा अन्य दलले जस्ताको तस्तै सहमति नजनाउँदा अप्ठेरो हुने देखिएपछि पहिले नेकपा विभाजनको कानूनी मान्यता समेत टुंगो लगाएर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वसभामुख समेत रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै संसदमा विचाराधीन विधेयक र प्रस्तावहरु स्वतः सक्रिय हुने बताए । यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेले फिर्ता लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
सभामुखले समेत यसबारेमा परामर्श गर्ने भएका छन् । प्रचण्ड-माधव पक्ष नेकपा संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाउने प्रक्रियामा भने नजाने भएको छ । पहिले दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्तामध्ये ६ जना सांसदले फिर्ता लिइसकेका छन् ।
