काठमाडौं । नेकपा विभाजनको सकस केन्द्रीय कमिटीबाट अब संसदीय दलमा सरेको छ । निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई मात्रै चिनेकाले संसद अधिवेशन शुरू हुनुअघि कुन प्रक्रियामा जाने भन्नेमा अर्को जटिलता थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले कानूनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता हटाउने वैधानिक प्रक्रियामा आउन प्रचण्ड-माधव पक्षलाई चुनौती दिएको छ । होइन भने दल विभाजनका लागि नयाँ दल दर्ता गर्न जानुपर्ने ओली पक्षको भनाइ छ ।
प्रचण्ड-माधव पक्ष भने संसदीय दलको प्रक्रियामा जान चाहँदैन । यसका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो,ओलीलाई दलको नेता र पार्टी सदस्यबाटै कारबाही गरिसकेको हुनाले फेरि उनैलाई बैठक बोलाइदेऊ भनेर जाँदा आफूले गरेका कारबाहीको औचित्य सकिन्छ ।
दोस्रो भनेको, संसदीय दलको प्रक्रियामा जाँदा ओली पक्ष माथि पर्छ । दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक सबै ओली पक्षकै छन् । त्यसमाथि संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउन आवश्यक पर्ने सुविधाजनक बहुमत पनि निश्चित छैन । केही सांसदहरूको ओहोरदोहोर चलिरहँदा दलमा ओली नै बहुमतमा पुग्ने सम्भावना छ ।
संसदीय दलको वैधानिक प्रक्रियाबाट जाँदाका खतरा देखेरै प्रचण्ड-माधव पक्षले निर्वाचन आयोगले चाँडो पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता देओस् भन्ने चाहेको छ । आयोगलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले दबाब दिइरहेको छ । तर, आयोगको प्राथमिकता अहिले त्यो देखिएको छैन । ऋषि कट्टेलको नेकपाको मुद्दा फागुन २० मा फैसला नहुन्जेल आयोगले पनि कुनै निर्णय दिने सम्भावना छैन ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपाले सत्ता समीकरणको प्रस्ताव लिएर गएका प्रचण्ड-माधवलाई पहिले कुन नेकपा हो प्रष्ट भएर आउन भनेका छन् । नेकपाले औपचारिक रूपमा विभाजनको मान्यता नपाउँदासम्म सत्ता गठबनन्धनको तस्बिरसमेत प्रष्ट नहुने भएकाले प्रचण्ड-माधवलाई हतारो छ भने ओली पक्षलाई हाइसञ्चो देखिन्छ ।
प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता रघुजी पन्तले शनिवार एक कार्यक्रममा संसदीय दलको प्रक्रियाबाट जानै नहुने बताएका थिए । ओलीलाई हटाउन संसदीय दलको प्रक्रियाबाट जाँदा धेरै खालका सम्भावनाहरू हुने भएकाले अब संसदभित्रै ‘टसल’ हुने पन्तको भनाइ छ । अब सडकमा छरिएको राजनीति सोहोरिएर संसदमा पुग्ने उनले बताए ।
ओलीले हालै प्रमुख सचेतकका नियुक्त गरेका विशाल भट्टराईले भने प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको हो भने पहिले विधान अनुसार संसदीय दलको बैठक माग गर्ने र अविश्वास प्रस्ताव उपनेतामार्फत लैजाने अधिकार रहेको बताए । उनले दल विभाजन नहुँदासम्म संसदमा दलको नेताको अनुमतिविना सांसदले कुनै प्रस्ताव लैजान समेत नपाउने दाबी गरे ।
८ पुसमा प्रचण्ड-माधव पक्षले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रस्ताव प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरिएको थियो । जतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनमा थियो ।
प्रचण्ड दलको नेता बनेको निर्णय राजनीतिक मात्र भएकाले यसको वैधानिकताका लागि दलभित्रैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने संविधानविद विपिन अधिकारी बताउँछन् । प्रचण्ड-माधव पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयअघि नै ओलीलाई दलबाट हटाउने हो भने विधान अनुसारको प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नत्र सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिनेछ ।
नेकपाको संसदीय दलको विधानले दलको नेता अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदा मात्रै हट्ने कल्पना गरेको छ। विवाद निरूपणका अन्य विकल्प विधानले दिएको छैन । विधानको दफा ३१ मा संसदीय दलका नेताले विश्वासको मत लिनसक्ने र ३२ मा अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३१ मा ‘दलको नेताले आफ्नो कार्यकाल भित्र कुनै बखत आफूमाथि दलको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि दल समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
केपी ओली आफैंले विश्वासको मतका लागि दलसमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्छन् । तर, त्यसमा प्रचण्ड-माधव पक्ष सहभागी नभए औचित्य छैन । १७३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ५० जना राष्ट्रियसभा सदस्य रहेको संघीय संसदीय दलमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बाहेक २२१ जना सदस्यमध्ये बहुमत ओलीले देखाउन सके पनि नेकपा विभाजन नहुँदासम्म उनै स्वतः प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।
दफा ३२ को (१) अनुसार दलको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । दलको उपनेताले प्रस्तावको सूचना पाएको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ ।
ओलीपक्षीय केही नेताले दलको नेता र उपनेता आफूहरूसँगै भएकाले आफूहरूले नबोलाई बैठक कसरी बस्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् । त्यस्तो अवस्था आएमा विधानले त्यसको पनि समाधान दिएको छ।
दफा ७ को (घ) मा ‘दलको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी विषय र कारण खुलाई दलको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यहरूले दलको नेता समक्ष लिखित सूचना दिएमा सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।
प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदा विधानले व्यवस्था गरेका कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन गरेको छैन । वैधानिकताको प्रश्न उठ्दा त्यसले मान्यता नपाउने अवस्था रहन्छ ।
तर, प्रचण्ड-माधव पक्ष ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै कारबाही गरिसकिएकाले त्यो प्रक्रिया अपनाउन जरुरी नरहेको तर्क गर्छ । ‘पार्टीबाटै निष्काशित गरिएको अवस्थामा, पार्टीको सदस्य नै नरहेको अवस्थामा दलभित्र विश्वासको मत लिनुको खास अर्थ छैन’ सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे लगत्तै प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । ५ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्ड-माधव पक्षले ९० जना सांसदको हस्ताक्षर थियो ।
तीमध्ये गौरीशंकर चौधरी,प्रभु साह, शेरबहादुर तामाङ, भैरवबहादुर सिंह, यज्ञ बोगटी र माया ज्ञवाली अहिले ओलीतिर लागिसकेका छन् । त्यसबेला घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर थिएन । संसदीय दलमा अहिले कसको बहुमत छ भन्नेमा दुवै पक्ष निश्चिन्त छैनन् ।
संसद पुन:स्थापना भइसकेको अवस्थामा पहिले नै दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव सक्रिय हुन्छ कि हुँदैन ? पहिलेकै अविश्वास प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने या नयाँ प्रस्ताव लैजाने भन्नेमा प्रचण्ड-माधव पक्ष अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
कानूनविद् समेत रहेका प्रचण्ड-माधव पक्षीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेल आफूहरू यसबारे अझै छलफलमा रहेको बताउँछन्। अविश्वास प्रस्तावको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारेमा पनि खासै स्पष्टता नभएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी यसमा छलफल गरिरहेका छौं’ पोखरेल भन्छन्, ‘ यसको ‘स्टाटस’ पनि अलिकति धरमर नै छ । संसद विघटन भएपछि भएको हुनाले त्यसको प्रभाव शून्य नै हो कि भन्ने लाइनबाट पनि कुरा छ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, नबढ्ने अझै स्पष्ट भएको छैन ।’
पहिले दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको अवस्था के होला भन्ने प्रश्नमा संसद सचिवालय पनि अझै प्रष्ट छैन । प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको र धेरै कुरा सभामुखको तजबिजमै निर्भर रहने बताउँछन् ।
‘सभामुखले कसरी निर्णय गरेर जानुहुन्छ, त्यसबारे अहिलेसम्म थाहा छैन’ उनको भनाइ छ, ‘त्यो चाहिं आउने दिनमा राजनीतिक घटनाक्रमले बताउने कुरा हो । प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने, नबढाउने कुरा सभामुखको हातमा हुन्छ । संसदीय कारबाहीमा भएको कुरामा अदालतमा प्रश्न पनि उठ्दैन । सभामुखको तजबिजले धेरै कुराहरू व्यवस्थित गरेको हुन्छ ।’
-नेपाल प्रेसबाट
