जीवलाल पाण्डे । नवलपरासी । विश्व इतिहासमा राज्यलाई कर तिर्न सक्ने जनताको पहिचान गर्न ,युवाको जनसंख्या पत्ता लगाउन र कर्मचारी आदिको विवरण अद्यावधिक गर्ने सुरु गरिएको जनगणना आज हरेक राष्ट्र को विकास र समृद्धिको मार्ग चित्र निर्माण गर्ने अस्त्र बनेको छ । जनगणना आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमिकता भित्र कोही छुट्नु हुदैन भनी गरिने वृहत सर्वेक्षण हो साथै यो राज्य हरेक नागरिकको घरमा पुग्ने अभियान हो ।
नेपालको इतिहासमा राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले बेलायतबाट प्रभावित भएर जनगणना गर्ने काम थालनी गरे पनि व्यवस्थित र प्रणालीगत जनगणना बि सं १९६८ चन्द्र शमशेरको पाला देखि सुरुवात गरिएको थियो । नेपालमा पाँचौ जनगणनाबाट २००९र११० आधुनिक र वैज्ञानिक जनगणनाको सुरुवात गरिएको मानिन्छ । नेपालमा अक्सर बसोबासको विधिमा जनगणना लिने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा अक्सर बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणकहरू एकै समयभित्र निर्धारित समय भित्र परिवार तथा परिवारका सबै व्यक्तिहरूको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरणहरू संकलन गर्ने र यसरी संकलित तथ्याङ्कको प्रशोधन गरि प्रकाशन गर्ने समष्टिगत प्रक्रिया नै जनगणना हो ।
सङ्घीयतामा जनगणनाको सान्दर्भिकता
मेरो जनगणना मेरो सहभागिता भन्ने नारा सहित सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ नेपालको १२ औँ र वि सं २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान बमोजिमको संघीय प्रणालीको पहिलो जनगणना हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता ले नै संघीय शासन प्रणाली को मूल मर्म सहभागितमूलक शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरेको छ । शासन व्यवस्था सबैको अपनत्व गराउने र विकास र समृद्धि को लागि तथ्यपरक सूचना उपलब्ध भई विकासको मार्गचित्र कोर्न कोसेढुंगा सावित हुनेछ । जनगणनाबाट प्राप्त विवरणले सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण भई संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत अभिलाषा लिएको छ । बाह्रौं जनगणनालाई अझै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक बनाउन र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू मापन गर्न समेत ध्यान दिई वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेश स्तरीय तथ्यांक उपलब्ध हुने गरि विवरण संकलन गरिदैछ ।
नागरिकको हितको र विकासको लागि विभिन्न आवधिक योजनाहरू तथा विभिन्न लोककल्याणकारी योजना तर्जुमा र आवधिक योजना कार्यक्रमहरू तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्यांक उत्पादन गर्नु राष्ट्रिय जनगणनाको मुलभूत उदेश्य हो । संघीय शासन प्रणालीको तल्लो ईकाई वडा स्तरबाट संकलन गरिने सामुदायिक प्रश्ननावलि ले वडाले प्रदान गरेको सेवा, आर्थिक र भौतिक प्रगतिको विवरण समेत संकलन गरिने हुँदा यस बाट संघियताको प्रभाव र आवश्यकता मापन गर्दछ । राष्ट्रिय जनगणना अंकको मात्र संकलन नभएर एक राजनितिक विषय र राष्ट्र निर्माणको एक महान अभियानको महत्त्वपूर्ण कार्य हो । सामाजिक न्याय र समानता, सामाजिक संरक्षण , सुरक्षा जस्ता लोक कल्याणकारी बिषयलाई आधारभूत तथ्यांक उपलब्ध गराई समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्दछ । राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका व्यत्ति र समुदाय लगायत आम नागरिकको हक हितको सम्बोधन गर्न , तीनै तहको सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँड लगायत कार्यको लागि यथार्थपरक सूचना र तथ्यांक अपरिहार्य छ । संघीय संरचनामा जनगणनाबाट उपलब्ध हुने तथ्यांक संघ , प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई आधारभूत स्रोत हुने जसले राज्लाई निरन्तर पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ । विकेन्द्रीकरण शासन पद्धतिले नागरिकको जनजिवनमा परेको प्रभाव र जननिकट सरकारले प्रदान गरेको सेवा प्रवाह , विकास व्यवस्थापन र शासन संचालनले लेखाजोखा गरि पृष्ठ पोषण प्रदान गर्न सूचना उपलब्ध गराउँछ ।
दिगो विकासका लक्ष्यमा हाल सम्म प्राप्त भएका प्रगति र आगामी दिनमा सो लक्ष्य प्राप्त गर्न योजना निर्माणको लाई सूचना उपलब्ध गराई सन् २०३० सम्म मध्यम विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय जनगणना कोशेढुंगा सावित हुनेछ । नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न र राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशा तर्फ लैजान कार्यान्वयन योग्य योजना आवश्यक छ जुन यथार्थपरक तथ्यांक विना असम्भव छ । राज्यले निर्माण गर्ने नीति , योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारीता उसलाई उपलब्ध हुने सूचना र तथ्यांकमा निर्भर हुने हुँदा राष्ट्रिय जनगणना बडो संबेदनसिल तवरबाट गरिदैछ । निति , योजना निर्माणमा मात्र नभएर योजनाको अनुगमन मूल्यांकन र पृष्ठ पोषण प्रदान गर्न तथ्यांक आबश्यक छ । संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको संख्या तथा क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग गरिने हुँदा यसलाई राजनीति तवरबाट पनि चासोको रूपमा हेरिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना राज्यको समग्र रूपरेखा हो, जसले वर्तमानको चित्रण गरि भविष्यमा अवलम्बन गरिने नीति निर्माणमा सहयात्री र सारथि हो । संघीय शासन प्रणालीमा क्रियाशील संघ , प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति तथ कार्यक्रममा , वार्षिक वजेट र आवधिक योजना निर्माणमा सारथि बन्नेछ । मौलिक हक , राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त को कार्यान्वयन विना राज्यले अवलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को सपना साकार हुनेछैन त्यसैले राज्यले स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने गरि सहि सूचना र,तथ्यांकमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।
देशको राजनिती सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अग्रगमन र समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नारालाई साकार पार्न सहि तथ्यपरक र यथार्थ तथ्यांक आवश्यक छ र त्यसकाको लागि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को लक्ष्य अनुरूप सफल पार्न हरेक नागरिकको दायित्व हो ।
-लेखक स्थानीय जनगणना अधिकारी (बर्दघाट, प्रतापपुर र सुस्ता ) मा कार्यरत रहनुभएको छ ।
