सन्दर्भ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवश : महिला अधिकारका सवालहरु

बिना न्यौपाने ।
कावासोती । महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार भन्ने मुल नारा लिएर यस पालिको ८ मार्च पनि टुप्लुक्क आइपुगेको छ । समय परीवेश र परीवर्तित कानूनी तथा सामाजिक(शैक्षिक गतिविधीका आधारहरुमा सन् १९०९ देखि २०२१ सम्मका दिवशहरुमा महिलाले गर्ने काम श्रम को मूल्यांकन सामाजिक तथा अन्य प्रकारका प्रताडनाहरु अन्याय अत्याचार र शोषण जस्ता विषयहरुमा आवाजहरु बुलन्द हुदै आजको ८ मार्च सम्म आइपुगेको हो ।
सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक स्थिती पुरुषको दाँजोमा तल्लो स्तरमा राखी रहँदा खिन्नता तथा आत्मद्रोहको अवस्थामा पुग्नु स्वभाविक नै हो । यद्यपी विभिन्न समय परीवेश सहयोग र चेतना स्तरको वढवाले गर्दा हिजोको जस्तो थिचोमिचो र विभेद केही हद सम्म कम भएको छ । जसका आधारहरु यसरी सर्सरी हेर्न सकिन्छ ।
महिलाको शैक्षिक पक्षः
छोराछोरी बरावरी भन्ने मूल अभिप्रायका साथ अहिले सबै बालबालिकाहरुले विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न बाट बालिकालाइ मात्र बन्चित गराइएक घटनाहरु न्यून छन् । निशुल्क आधारभुत शिक्षामा अभिभावकको हैसियत र क्षमता अनुसार सामुदायीक तथा संस्थागत विद्यालयमा पठाउने व्यवस्थाले शिक्षाको पहुँचमा धेरै बालिकाहरु छन् ।
मिहिनेत र लगनसिलतालाइ आत्मसाथ गर्दै बालिका तथा किशोरीहरुको शैक्षिक उपलव्धी र सहभागिता सर्हानिय छ । पूर्व प्रा वि लगायत तल्लो कक्षाहरुमा अध्ययापन गराउन महिला सहजकर्ता स का को व्यवस्था गर्नु र प्राथमिक तहमा पनि महिला शिक्षक नीतिगत रुपमा नै अनिवार्य गर्नुले शैक्षिक रोजगारमा महिला सहभागिता प्रस्ट छ ।
यद्यपी अधिक स्याहार हेरचाह र सुन्य सिकाइ बाट प्रखर विद्यार्थी उत्पादन गर्ने जस्तो जटिल काममा महिलालाइ अगाडी लगाइएता पनि उच्च तहमा भने पुरुष शिक्षकको नै हावी हुने र महिलाहरुलाइ हेर्नै नदिने कारण शैक्षिक पक्षमा विभेद देखिन्छ । जवकी उमेर अनुसार बढ्दै गएका त्यहाँका बालबालिकाहरु विद्यालय छाड्ने बालश्रममा लाग्ने लागु औषधको कुलतमा फस्ने तथा बाल विवाह तथा यौनजन्य शोषणमा पर्न सक्ने अधिक सम्भावना लाइ कम महत्व दिएको देखिन्छ ।
महिला स्वास्थ्यः
स्वास्थ्य स्थिती स्वास्थ्य व्यवहार र खानपानको विषयमा बालिका अवस्था देखि हेरचाह औषधि उपचार र खानपानमा परिवारको विशेष ध्यान दिन थालिएको छ । महिलालाइ मात्र पढ्न र जागिरको लागि अ न मि तथा स्टाफनर्स जस्ता विशेष प्रकारका सेवाहरु छुट्टाएर रोजगारी सृजना गरेको छ । तथापि कतिपय परीवारमा छोरीलाइ विरामी अवस्थामा सामान्य झारफुक तथा खानपानको उचित व्यवस्थापन नहुदा सिघ्र कुपोषण महिनावारीको समयमा खानपान र सरसफाइमा वेवास्ता गर्दा शारीरिक तथा मानसिक समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ।
हुनत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका अ न मि तथा वि एन र स्टाफ नर्सहरुलाइ जहिल्यै सहयोगिको रुपमा धेरै र जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाइन्छ । जवकि १८ महिने सि एम ए को अधिकार पनि स्टाफ नर्स र बि एन हरुलाइ दिइदैन । केवल सहयोगि तथा सुसारेको रुपमा दोश्रो दर्जाको कारीन्दा बन्नु पर्ने बाध्यता छ ।
रोजगारीमा महिलाः
चाहे स्वःरोजगारमा होस् वा कुनै स्थानमा जागिर खान पुगेका महिलाहरु हुन् हरेक स्थानमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको छ । नीतिगत रुपमा रोजगारीका क्षेत्रहरुलाइ विशेषाधिकार भित्र राखेर कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको पहुँच सुनिश्चित गराइनु गौरबको विषय हो । उद्योग व्यवसाय तथा अन्य नीजि क्षेत्रमा पनि महिलालाइ विशेष सुविधाहरु प्रदान गरी रोजगारीमा महिलाको पहुँच बृद्धि भएको पाइएको छ । शिप विकास क्षमता विकास जस्ता विविध विषयहरुमा विशेषाधिकार प्रयोग गरी अगाडी बढ्न र बोल्न सक्ने हुनुले थप उर्जा प्राप्त भएको छ ।
रोजगारीका अवसरहरुमा महिला संख्या बृद्धि भएता पनि प्रशासनिक नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षहरुमा भने तह तथा योग्यता कम भएको पुरुषहरुकै हावी हुन्छ । सबै भन्दा अगाडी जोखिम पूर्ण काम तथा आफै जवाफदेहीताका स्थानहरुमा महिलालाइ कारीन्दाको रुपमा थन्काइदिने परीपाटीले महिला अग्रसरता तथा थप क्षमता विकासमा कांडेतार लगाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनितिक पक्षः
महिलालाइ राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानता स्थापित गर्ने सवालमा नेपालको एतिहासिक आन्दोलनहरु बाट प्राप्त उपलव्धीको रुपमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत को अवधारणा कार्यन्वयनमा आउदै गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन संघ र प्रदेशहरुमा पनि महिला सहभागितालाइ सुनिश्चितता गर्नु र कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु, राजनितीक क्षेत्रमा महिला सहभागितालाइ क्याम्पस प्रा क हुदै संगठन र नेतृत्वमा पुर्याउन भने सके सम्म उप(लागेको, भुमिका बिहिन स्थानमा लगेर थन्काउने वा जित्ने संभावना कम भएको स्थानमा दिएकै हो क्यारे भन्ने स्थानहरुमा लगेर प्रतिनिधित्व प्रतिस्पर्धामा लिइनु र हराउनुले राजनितीक क्षेत्रमा महिलाहरु टिकेर रहन समस्या देखिएको छ ।
राजनैतिक नेतृत्व गरीरहेका पुरुषहरुले लाए अराएको काममा मात्र खट्नु पर्ने र महिलालाइ उनिहरुबाटै असुरक्षाको जोखिम हुने हुँदा राजनितीलाइ मुख्य पेशा नै बनाउन समस्या हुने हुदां दीर्घकालिन रुपमा रहन कठिनाइ देखिन्छ ।
विशेषतः पैत्रिक सम्पत्ती हुने हरु वा आर्थिक रुपमा अव्वलहरुलाइ राजनितीमा टिक्न सजिलो हुन्छ तर महिलाको हकमा भने बाबु तथा श्रीमान् ससुराको सम्पत्तीमा अधिकार निहित भएकोले महिलालाइ राजनैतिक क्षेत्रमा चुनौती कायम छ ।
सामाजिक तथा पारीवारीक
महिलाका सवाललाइ लक्षित गरेर कैयन् समुह संघ संस्थाहरु छन् भने त्यहाँ महिला नेतृत्वका साथ सामुहिक काम भइरहेको छन् । यद्यपी परिवार बाट पनि महिलाका सवालमा संगठित हुन उत्प्रेरीत गराउने प्रचलन भने बढेको छ ।
सामुहिक महिला पुरुषको संगठनहरुमा भने महिला नेतृत्व स्विकार गर्न नमान्ने र नदिने जस्ता कारण महिला सहभागिता देखिएता पनि नेतृत्व भने पुरुषकै हावी हुन्छ । यदी महिला नेतृत्वमा छ भने सकेसम्म असहयोग गर्ने र अटेरी गर्ने विभिन्न आक्षेपहरु लगाउने र कार्य प्रगतिमा बाधा पुर्याइ असक्षम सावित गर्नमा पुरुषहरु काविल रहन्छन् । कतिपयहरु सहयोगको सट्टा आफ्नै संस्था संगठन भताभुंग हुने गरी बिरोध र नेतृत्वलाइ पछार्न हरसम्भव प्रयासरत हुन्छन् । यसले महिला नेतृत्वमा चुनौती छ ।
अर्को तर्फ घर धन्दामा सबै काम एक्लैले गर्ने र परीवारले तोकेको निश्चित समयमा मात्र सामाजिक तथा आर्थिक अन्य काम हरुमा जानु पर्ने बाध्यताको कारण महिला नेतृत्वको लागि झन् ठूलो चुनौती छ ।
समग्रमा विश्लेषण गर्दा संघिय सांसदहरु ३५ प्रतिशत राजनैतिक राष्ट्रिय पार्टिहरुमा १६(१७ प्रतिशत शिक्षक प्रा वि तर्फ ३५(४० प्रतिशत मा वि तहमा १५(१७ प्रतिशत स्थानीय तहमा ३९ प्रतिशत निजामति सेवामा २५ प्रतिशत महिला सहभागिता रहनु आफैमा गौरवमय विषय हो । यसले महिलाको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार राजनिती तथा सामाजिक पारीवारीक स्थितीमा उल्लेखनिय सुधार भएको छ ।
नीतिहरु बनेको भएता पनि सानो र न्यून आय भएको जिम्मेवारीमा थन्काइन्छ । उ हुँदैन, सक्दैन, मिल्दैन, पर्दैन जस्ता ुदैनु हरुले न घरबाट सजिलो साथ रहन्छ न समाज र पेशाहरु भित्रको समानता देखिन्छ । तसर्थ घरभित्र र बाहिरको काममा सामुहिकता, आपसी विश्वास सहयोग उत्प्रेरणा जस्ता पारीवारीक सामाजिक आर्थिक पाटोहरुमा लगाम नहटाउदा सम्म अझै वर्षौहरु कुर्दा पनि जालोहरु च्यात्न र जोडी पंक्षी आकासमा उड्न ढिलो हुने छ ।